सांगली : महापालिकेचे आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांच्यावर एकाधिकारशाहीचा आरोप करीत मंगळवारी महासभेत त्यांना शासनाकडे परत पाठविण्याची मागणी करण्यात आली. अमृत योजनेत भ्रष्टाचार असल्याने प्रशासनाने घाईगडबडीने ठेकेदाराला वर्कआॅर्डर दिली आहे. त्यात कुणाचा इंटरेस्ट आहे? त्यांच्या काळात सर्वाधिक बेकायदेशीर कारभार झाल्याचा गंभीर आरोपही करीत नगरसेवकांनी त्यांच्या गैरहजेरीत हल्लाबोल केला. अखेर आयुक्त येईपर्यंत महासभाच तहकूब ठेवण्यात आली.
महापौर हारुण शिकलगार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांना सदस्यांनी टार्गेट केले होते. घनकचरा प्रकल्पातील कारभाराचा पोलखोल झाल्यानंतर स्थायी समिती सभापती बसवेश्वर सातपुते यांनी मिरजेतील अमृत योजनेच्या निविदेचे इतिवृत्त मंजूर केले नसताना, प्रशासनाने ठेकेदाराला वर्कआॅर्डर कशी दिली, असा सवाल केला.
त्यावर उपायुक्त पाटील यांनी आयुक्तांच्या अनुपस्थितीत आपल्याला सहीचे अधिकार दिले होते. त्या काळात अमृत योजनेची वर्कआॅर्डर दिली आहे. बाकी मला काही माहीत नाही, असे म्हणत हा विषय टाळण्याचा प्रयत्न केला. सातपुते यांनी उद्या आयुक्त महापालिका विकण्याचा प्रस्ताव देतील, त्यावरही सही करणार का? असा जाब विचारला.
हा धागा पकडत विष्णू माने यांनी आयुक्तांवर हल्ला चढविला. ते म्हणाले की, दोन-दोन लाखाच्या फायलीवर सह्या करताना आयुक्त अनेक शेरेबाजी करतात, मग सव्वाशे कोटींच्या फायलीवर सह्या कशा केल्या? आयुक्तांना ज्या कामात इंटरेस्ट आहे, अशाच कामावर सह्या होतात. ते हुकूमशाही पद्धतीने कारभार करीत आहेत.
उद्यान, अमृत योजना, ड्रेनेज योजनेत स्थायी, महासभेची मान्यता न घेता परस्पर बिले दिली जात आहेत. उद्यान विकासासाठी स्थायी, महासभेची मान्यता न घेता साडेचार कोटींची निविदा काढली आहे. आमच्या फायलींवर शेरे मारताना त्यांच्या हाताला लकवा मारतो; पण त्यांच्या इंटरेस्टच्या फायलींवर मात्र सुटीदिवशीही सह्या होतात.
अमृत योजनेत भ्रष्टाचार झाल्यानेच घाईगडबडीत वर्कआॅर्डर देण्यात आली. नव्या अलिशान गाड्या मात्र रातोरात ऐनवेळीच्या ठरावात खरेदी केल्या जातात. आतापर्यंत महापालिकेच्या इतिहासात सर्वात बेकायदेशीर व घोटाळेबाज कारभार खेबूडकर यांच्या काळात झाला असल्याचा आरोपही माने यांनी केला.
शेखर माने म्हणाले की, अमृत योजनेच्या जादा दराच्या निविदेमुळे १२ कोटीचा बोजा जनतेवर पडणार आहे. महासभा, स्थायी समितीने जादा दराच्या निविदेला मान्यता दिलेली नाही. मग बारा कोटीची जबाबदारी कुणाची? असा सवाल त्यांनी केला. त्यावर महापौरांनी, वर्कआॅर्डरवर सह्या केलेल्या अधिकाऱ्यांकडून ही रक्कम वसूल होईल, असा टोला लगाविला.यावेळी विरोधी पक्षनेते शेडजी मोहिते, दिग्विजय सूर्यवंशी यांनीही, विकास कामांच्या फायलींवर आयुक्त सह्याच करीत नाहीत. आयुक्त महासभेस हजर राहत नसतील, तर या चर्चेला काय अर्थ आहे? आयुक्त येईपर्यंत महासभा तहकूब ठेवावी, अशी मागणी केली. त्यावर महापौर शिकलगार यांनी, १८ डिसेंबरपर्यंत महासभा तहकूब ठेवण्याचे आदेश दिले.
नगरसेविका रोहिणी पाटील, संतोष पाटील यांनी, ट्रक पार्किंगसाठीच्या प्रस्तावाची फाईलच गायब असल्याचा प्रकार उघडकीस आणला. महापौरांनी याची गंभीर दखल घेत संबंधितावर फौजदारी दाखल करण्याचे आदेश दिले.
अब्रूनुकसानीचा दावा करणार : खेबूडकरमहासभेत माझ्यावर वैयक्तिक पातळीवर नगरसेवकांनी टीका केली. त्यांनी एक तरी घोटाळा दाखवून द्यावा. माझ्यासह आयुक्तपदाचा अवमान केला असून, घोटाळ्याचा आरोप करणाऱ्या नगरसेवकाविरोधात आपण अब्रूनुकसानीचा दावा ठोकणार असल्याचे आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांनी सांगितले.
महापालिकेचे उत्पन्न व खर्च याचा ताळमेळ घालून विकासकामे केली जात आहेत. उत्पन्नापेक्षा अधिकची कामे आतापर्यंत मंजूर झाली आहेत. आणखी कामे मंजूर केल्यास महापालिकेची आर्थिक घडी विस्कटेल. महत्त्वाच्या व जनतेच्या हिताच्या कामांना प्राधान्य दिले आहे.
काहीजण वैयक्तिक स्वार्थातून टीकाटिप्पणी करीत असले तरी, माझ्या कामाची पद्धत सांगलीकरांना माहीत आहे. पण नाहक बदनामी करणाऱ्यांना चाप लावण्यासाठी आपण पाऊल उचलणार असल्याचे ते म्हणाले.