घनकचरा प्रकल्प खासगीकरणाचा डाव उधळला: सांगलीत वर्कआॅर्डर रद्द

सांगली : महापालिकेच्या घनकचरा प्रकल्पाचे खासगीकरण व नागरिकांवर टिफीन शुल्कच्या माध्यमातून कराचा बोजा टाकण्याचा प्रशासनाचा डाव मंगळवारच्या महासभेत नगरसेवकांनी हाणून पाडला.

ठळक मुद्देमहापालिका महासभेत प्रशासनाच्या कारभाराचे वाभाडे; नगरसेवकांचा रेटाटिफीन फी वगळून आराखड्याला मान्यता दिली. प्रत्यक्षात ठरावात मात्र या गोष्टींचा समावेश नाही.

सांगली : महापालिकेच्या घनकचरा प्रकल्पाचे खासगीकरण व नागरिकांवर टिफीन शुल्कच्या माध्यमातून कराचा बोजा टाकण्याचा प्रशासनाचा डाव मंगळवारच्या महासभेत नगरसेवकांनी हाणून पाडला.
उपमहापौर गटाचे नेते शेखर माने यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर प्रशासनाच्या कारभाराची पोलखोल झाली. अखेर उपायुक्त स्मृती पाटील यांनी इको सेव्ह कंपनीला दिलेली वर्कआॅर्डर रद्द करण्याचे आश्वासन महासभेत दिले.

या विषयावरून सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आक्रमक होत प्रशासनाच्या कारभाराचे वाभाडे काढले.
महापालिकेची महासभा महापौर हारूण शिकलगार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. मागील सभेत घनकचरा प्रकल्प आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली होती. पण इतिवृत्त कायम करण्यापूर्वीच घनकचरा प्रकल्पाची निविदा काढण्यात आली असून, सल्लागार कंपनी इको सेव्हला वर्कआॅर्डर दिल्याचे नगरसेवक शेखर माने यांनी निदर्शनास आणून दिले. ते म्हणाले की, घनकचरा आराखड्यातील कालबा' तंत्रज्ञान, कचरा उठावासाठी नागरिकांकडून शुल्क वसूल करणे आणि खासगीकरण या गोष्टीला नगरसेवकांनी विरोध केला होता. जिल्हाधिकाºयांसमवेत झालेल्या बैठकीतही या मुद्द्यावरच चर्चा झाली. त्यानुसार महासभेने खासगीकरण व टिफीन फी वगळून आराखड्याला मान्यता दिली. प्रत्यक्षात ठरावात मात्र या गोष्टींचा समावेश करण्यात आलेला नाही.

जिल्हाधिकाºयांसमवेत झालेल्या बैठकीच्या आधीच्या महासभेत ठराव घुसडण्यात आला. त्यात खासगीकरण व श्ुाुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे नागरिकांवर कराचा बोजा पडणार असल्याचे सांगत त्यांनी वर्क आॅर्डरची प्रतच महापौरांकडे सादर केली.

घनकचरा प्रकल्पात प्रशासनाचा मनमानी कारभार उघड होताच सर्वपक्षीय नगरसेवक आक्रमक झाले. त्यात इतिवृत्त मंजुरीआधीच ठरावाची अंमलबजावणी कशी केली, असा सवालही माने यांनी उपस्थित केला. त्यावर नगरसचिव के. सी. हळिंगळे यांनी, अशी कायद्यात कोठेही तरतूद नाही. मात्र सभा नियमात याचा उल्लेख व तत्कालीन आयुक्त अजिज कारचे यांनी महासभेचे इतिवृत्त मंजूर झाल्याशिवाय ठरावाची अंमलबजावणी करू नये, असे परिपत्रक काढले असल्याचे स्पष्ट केले. त्यावर सर्वपक्षीय नगरसेवक पुन्हा प्रशासनावर तुटून पडले. विष्णू माने, शेडजी मोहिते, संजय मेंढे, गौतम पवार, सुरेश आवटी, संतोष पाटील या सदस्यांनी जाब विचारला. किशोर जामदार यांनी, इतिवृत्त मंजुरीपूर्वी ठरावाची अंमलबजावणी करू नये अशी कायद्यात तरतूद नाही. ठरावाची अंमलबजावणी सुरु झाली असल्यास त्यात बदल करता येत नसल्याचे सांगत, प्रशासनाची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला.

उपायुक्त स्मृती पाटील यांच्या सहीने वर्कआॅर्डर दिल्याने सदस्यांनी त्यांना जाब विचारला. पाटील म्हणाल्या की, हरित न्यायालयाने घनकचरा प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीबाबत नोटीस पाठविली होती. त्यातील मुद्द्यावर खुलासा करताना संबंधित कंपनीला चार ओळीचे पत्र दिले आहे. हे पत्र म्हणजे वर्कआॅर्डर नव्हे. महासभेची इच्छा असेल तर ते रद्द करू. या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया महासभेत चर्चा करूनच राबवली जाणार असल्याचे सांगत, त्यांनी सदस्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला.

अखेर महापौर हारूण शिकलगार यांनी, नागरिकांकडून टिफीन शुल्क वसुली व खासगीकरणाचा प्रस्ताव रद्द करून नवीन तंत्रज्ञानाचा पर्याय स्वीकारत, संबंधित कंपनीला दिलेली वर्कआॅर्डर रद्द करण्याचे आदेश उपायुक्त पाटील यांना दिले.
नगरसेवकांत टोलेबाजी

घनकचरा प्रकल्पावर शेखर माने बोलत असतानाच विष्णू माने मध्येच उठले. त्यांनाही या विषयावर बोलायचे होते. पण माने यांनी त्यांना थांबविले. यातून दोघांत खडाजंगी झाली. ‘मला घनकचºयातील जास्त कळते, मीच शहाणा, असे समजू नका’, अशा शब्दात विष्णू माने यांनी टोला लगावला. त्याच्या प्रत्युत्तरात शेखर माने यांनी, ‘हा विषय माझा आहे, त्यावर बोलून भाव खाऊ नका’, असा चिमटा काढला. तसेच किशोर जामदार कायद्यातील तरतूद सांगत असताना विष्णू माने यांनी त्यांना उद्देशून ‘प्रशासनाची सुपारी घेतली आहे का?’ असा सवाल केला. त्यावर जामदार यांनीही, विष्णू माने प्रसारमाध्यमांतून छायाचित्र छापून यावे, यासाठी उभे असल्याचा टोला लगावला.
आयुक्तांवर हल्लाबोल
घनकचरा प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवरून नगरसेवकांनी आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांच्यावर हल्लाबोल केला. गौतम पवार म्हणाले की, आयुक्तांबद्दल असंतोष वाढला आहे. त्यामुळे शासनाने त्यांना दिलेली मुदतवाढ रद्द करावी, असा ठराव सभागृहात करावा. राज्यमंत्र्यांनी आदेश देऊनही त्यांनी ड्रेनेज ठेकेदाराचे बिल दिले. आयुक्तांविरोधात सभागृहात मतदान घ्या. आता सभागृहात नगरसेवक तावातावाने बोलत आहेत, पण नंतर त्यांच्याच कार्यालयात जाऊन गोडही बोलतात.