ठेकेदारांनो, कामे करा, अन्यथा बिले थांबवू

स्थायी समितीत निर्णय : वशिलेबाजीवरून प्रशासन धारेवर

सांगली : महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातील बायनेम कामे करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या ठेकेदारांची बिले थांबविण्याचे आदेश आज (गुरुवारी) सभापती संजय मेंढे यांनी स्थायी समिती सभेत दिले. सभेत प्रशासनालाही ठेकेदारांच्या बिलावरून धारेवर धरण्यात आले. अधिकाऱ्यांकडून तोंड बघून, वशिलेबाजीवर काही मोजक्याच ठेकेदारांची बिले अदा केली जात असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
दोन वर्षापासून बायनेमची कोट्यवधीची कामे प्रलंबित आहेत. यावर आज स्थायी सभेत वादळी चर्चा झाली. बायनेम कामांच्या वर्कआॅर्डर देण्यात आल्या आहेत. ठेकेदार कामास टाळाटाळ करीत आहे. ही कामे मंजूर असल्याने इतर निधीतून करण्यास प्रशासन मान्यता देत नाही. दुसरीकडे शासकीय निधीतील कामे मात्र ठेकेदारांकडून केली जात आहेत, असा मुद्दा नगरसेवक सुरेश आवटी, अनारकली कुरणे यांनी उपस्थित केला. त्यावर सभापती मेंढे यांनी, बायनेमची कामे पूर्ण झाल्याशिवाय या ठेकेदारांची इतर कामांची बिले अदा करू नयेत, असे आदेश प्रशासनाला दिले.
सभेत ठेकेदारांच्या बिलाचा विषयही गाजला. अधिकाऱ्यांकडून मर्जीतील ठेकेदारांची बिले वेळेवर काढली जात आहेत, तर इतर ठेकेदारांची बिले येऊनही महिनोन् महिने ती दिली जात नाहीत. वशिलेबाजी व तोंडे बघून बिले काढली जात असल्याचा आरोपही सदस्यांनी केला. सभापती मेंढे यांनी ठेकेदारांना, थोड्या प्रमाणात बिले काढावीत, कोणतीही वशिलेबाजी खपवून घेणार नाही, असा दमही भरला. सभेत दिवाबत्ती साहित्य, पाईप खरेदी व पाईपलाईन खुदाईच्या ठेक्याला मार्च २०१५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.
सांगलीवाडीतील शाळा बांधकामावर पुन्हा सभेत चर्चा झाली. नगरसेवक दिलीप पाटील यांनी हा विषय उपस्थित केला. प्रशासनाने शाळेचे काम सुरू केल्याचे स्पष्ट केले. दिलीप पाटील यांनी, सभेत चर्चा होऊ नये यासाठी कालपासून काम सुरू केले आहे, सभा झाल्यानंतर पुन्हा काम बंद होण्याची भीती व्यक्त केली. सभापती मेंढे, नगरसेवक हारुण शिकलगार या दोघांनी दोन दिवसांनंतर बांधकामाची पाहणी करावी, काम सुरळीतपणे सुरू नसल्यास संबंधित मुख्याध्यापकावर फौजदारी करण्याचा निर्णयही सभेत घेण्यात आला. (प्रतिनिधी)


विनातरतूद शिफारस
गॅस्ट्रो साथीच्या पार्श्वभूमीवर पाईपलाईन बदलण्याचा विषय प्रशासनाने सभेत आणला होता. पण या कामाला नगरोत्थान योजनेमध्ये आर्थिक तरतूद नसल्याची बाब सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिली. तरतूद असलेल्या कामावर आयुक्त सह्या करीत नाहीत; विनातरतूद कामे मात्र मंजुरीसाठी ‘स्थायी’कडे पाठविली जातात, असा आक्षेपही घेतला.