करार शेती, एपीएमसी कायदे हे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचीच देण

Agriculture Sector Sangli- महाराष्ट्रात कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) व करार शेती याबाबतचा सुधारित कायदा सन २००५-०६ रोजी तत्कालीन कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सरकारनेच पारित केलेला आहे. त्यात न्यायालयीन अपिलाची संधी नाकारली गेली आहे. त्याचेच अनुकरण केंद्र सरकारने नवीन कायदे करताना केले. त्यामुळे ही काँग्रेस, राष्ट्रवादीचीच देण आहे, अशी टीका रिपब्लिकन स्टुडंट युनियनचे महासचिव अमोल वेटम यांनी केली आहे.

ठळक मुद्देकरार शेती, एपीएमसी कायदे हे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचीच देन महाराष्ट्राचेच केंद्राकडून अनुकरण : अमोल वेटम

सांगली : महाराष्ट्रात कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) व करार शेती याबाबतचा सुधारित कायदा सन २००५-०६ रोजी तत्कालीन कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सरकारनेच पारित केलेला आहे. त्यात न्यायालयीन अपिलाची संधी नाकारली गेली आहे. त्याचेच अनुकरण केंद्र सरकारने नवीन कायदे करताना केले. त्यामुळे ही काँग्रेस, राष्ट्रवादीचीच देण आहे, अशी टीका रिपब्लिकन स्टुडंट युनियनचे महासचिव अमोल वेटम यांनी केली आहे.

पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, २७ डिसेंबर २००५ रोजी तत्कालीन कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सरकारने महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार (रेगुलेशन) सुधारित कायदाबाबतचे राजपत्र प्रसिद्ध केले. तसेच दि.१९ जुलै २००६ रोजी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार (डेव्हलपमेंट आणि रेग्युलेशन) सुधारित कायदा २००६ बाबतचे राजपत्र प्रसिद्ध केले. या कायद्यामध्ये करार शेतीबाबत स्पष्ट उल्लेख आहे.

या कायद्याला राज्यपाल यांची कायदेशीर मान्यता त्यावेळी दिली आहे. या पारित केलेल्या करार शेतीच्या अनुषंगाने कंपनी / प्रायोजक आणि शेतकरी या दोघांच्या सहमतीने काम करणे अभिप्रेत होते, पण काही वाद उद्भवल्यास तो तडजोड प्राधिकरणाकडे घेऊन जाण्यात येईल, तसेच याबाबत अपील प्राधिकरण यांचा निर्णय हा शेवटचा असेल, याबाबत शेतकऱ्यांना निर्णयाविरोधात कोणत्याही कोर्टात जाण्याचा अधिकार नाही, असे या राजपत्रात नमूद आहे. अशी अट म्हणजे एकप्रकारे हुकुमशाहीच आहे.

पारित केलेले हे राजपत्र व कायदे सध्याच्या राज्य अधिवेशनात त्वरित रद्द करणे अपेक्षित होते, पण तसे झाले नाही. याबाबत सर्व शेतकऱ्यांनी केंद्र तसेच राज्य सरकारची राजकीय खेळी ओळखावी व सावध व्हावे असे आवाहन वेटम यांनी केले आहे.