सहकारी संस्थांच्या अवसायनाची प्रक्रिया सुरू

पूर्व अंतरिम नोटिसा : डिसेंबरपर्यंत बंद होणार बिनकामी संस्था

सांगली : जिल्ह्यातील ७५९ संस्थांच्या अवसायनाची प्रक्रिया सुरू झाली असून या सर्व संस्थांना पूर्व अंतरिम नोटिसा बजावण्यात येणार आहेत. संबंधित संस्थांना म्हणणे मांडण्याची मुभा देऊन डिसेंबरअखेर संस्थांची अवसायन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधकांनी सोमवारी दिली.
बिनकामाच्या सहकारी संस्थांची नोंदणी रद्द करून उर्वरित संस्थांच्या गुणात्मक वाढीकडे लक्ष देण्याच्यादृष्टीने ही मोहीम सहकार विभागाने हाती घेतली आहे. या मोहिमेत ज्या सहकारी संस्था नोंदणीकृत पत्त्यावर आढळून येणार नाहीत किंवा ज्यांचा कोणताही ठावठिकाणा नाही, त्यांच्यासंदर्भात जाहीर प्रकटन प्रसिद्ध करून त्या संस्था बंद असल्याबाबतची खातरजमा करण्यात आली. पूर्णपणे बंद असलेल्या व कार्यस्थगित संस्था अवसायनात घेण्याच्या सूचना सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना जिल्हा उपनिबंधकांनी यापूर्वीच दिल्या आहेत.
सांगली जिल्ह्यात ३० सप्टेंबरला सर्वेक्षण पूर्ण करून सहकार विभागाने अहवाल सादर केला आहे. यामध्ये ४0८९ संस्थांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यापैकी केवळ ३ हजार ३३0 संस्थाच चालू स्थितीत आढळून आल्या. त्यामुळे उर्वरित ७५९ सहकारी संस्था आता अवसायनात काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
सांगली जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांची संख्या मोठी आहे. कृषी बँका, कृषी पतसंस्था, नागरी बँका, नागरी पतसंस्था, कर्मचारी पतसंस्था, पणन संस्था, साखर कारखाने, औद्योगिक वसाहती, दूध संस्था, सूतगिरण्या, उपसा जलसिंचन संस्था, ग्राहक भांडारे, गृहनिर्माण संस्था, कामगार कंत्राटदार संस्था अशा अनेक प्रकारच्या सहकारी संस्था अस्तित्वात आहेत.
यातील अनेक सहकारी संस्थांची नावे शासकीय दफ्तरी नोंद असली तरी, प्रत्यक्षात दिलेल्या पत्त्यावर त्या संस्था अस्तित्वात नाहीत. काही संस्था केवळ कागदोपत्री जिवंत आहेत. संबंधित संस्थांना, संस्थाप्रमुखांना नोटिसा बजावण्यात येणार आहेत. ज्यांचे पत्ते बदलले आहेत किंवा ज्यांचे कार्य शासन निधीअभावी किंवा अन्य कारणाने अडले आहे, अशांना म्हणणे मांडण्याची संधी देऊन त्यांच्याविषयी निर्णय घेतला जाणार आहे. (प्रतिनिधी)


अशी होणार प्रक्रिया...
जिल्ह्यातील ७५९ सहकारी संस्थांना पूर्व अंतरिम नोटिसा बजावण्यात येत आहेत. त्यानंतर अंतरिम व काही कालावधीने अंतिम नोटिसा बजावल्या जाणार आहेत. अंतिम नोटिसा बजावल्यानंतर ज्यांचे म्हणणे सादर होईल व जे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असेल, अशा संस्थांना पुन्हा संधी दिली जाईल. उर्वरित सर्व संस्था अवसायनात काढून त्यांची नोंदणी रद्दची प्रक्रिया राबविली जाईल.