घनकचरा प्रकल्पासाठी १७.३५ कोटी भरा

हरित न्यायालयाचे आदेश : २८ मार्चला होणार अंतिम सुनावणी

सांगली : महापालिकेच्या घनकचरा प्रकल्पासाठी १७ कोटी ३५ लाख रुपये विभागीय आयुक्तांकडे भरण्याचे आदेश हरित न्यायालयाने बुधवारी महापालिकेला दिले. ही रक्कम तीन हप्त्यात नऊ महिन्यांच्या आत भरावी लागणार आहे. दरम्यान, घनकचरा प्रकल्पाबाबत २८ मार्चला न्यायालयात अंतिम निर्णय होणार आहे.
महापालिका घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यात पालिका अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवत जिल्हा सुधार समितीने हरित न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकल्पासाठी न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांकडे ६० कोटी रुपये भरण्याचे आदेश दिले होते. पालिकेने आजअखेर टप्प्या-टप्प्याने २६ कोटी ५१ लाख रुपये भरले आहेत.
हरित न्यायालयाने महापालिकेला कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी शॉर्ट व लाँग टर्म उपाययोजना करण्यास सुचवले. लाँग टर्ममध्ये तज्ज्ञ समितीने सुचवलेला प्रकल्प, तर शॉर्ट टर्मसाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी तयार केलेला ७ कोटी २६ लाखांचा आराखडा आहे. यात कचरा डेपोमध्ये अंतर्गत रस्ते करणे, संरक्षक भिंत बांधणे, आगप्रतिबंधक यंत्रणा उभी करणे, सीसीटीव्ही कॅमेरे आदी उपाययोजनांचा समावेश होता. यासाठी जिल्हा नियोजन समितीनेही एक कोटी ५४ लाखांचा निधी मंजूर केला आहे. तसेच तज्ज्ञ समितीने साठलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ९ कोटी ४६ लाखांचा शॉर्ट टर्म आराखडा दिला आहे.
दोन्ही आराखडे एकत्रित केल्यानंतर घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाची किंमत ४३ कोटी ८६ लाखांवर गेली आहे. ही बाब महापालिकेने हरित न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यात शासनाकडून ७० टक्के अनुदान मिळणार आहे. उर्वरित ३० टक्के रक्कम महापालिकेला द्यावी लागणार आहे. त्यापेक्षा जास्त रक्कम यापूर्वीच महापालिकेने विभागीय आयुक्तांकडे जमा केली आहे. त्यामुळे ६० कोटी रुपये भरण्याचा आदेश मागे घ्यावा, अशी विनंती पालिकेने केली, पण न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. मात्र ६० कोटी नको, तर ४६ कोटी ८६ लाख रुपये भरावेत, असे आदेश दिले. यापूर्वी भरलेली रक्कम यातून कमी करण्यास सांगितले. येत्या नऊ महिन्यात तीन हप्त्यात ही रक्कम भरावी, तसेच २८ मार्चला घनकचराप्रकरणी अंतिम सुनावणी घेणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले, अशी माहिती उपायुक्त सुनील पवार यांनी दिली. (प्रतिनिधी)