समाजकल्याणच्या १०५ कोटींप्रकरणी राज्यपालांकडे तक्रार

सांगली : समाजकल्याण विभागाने राज्यातील ३० जिल्ह्यांना दिलेल्या व अखर्चित म्हणून परत घेतलेल्या १०५ कोटींच्या निधीप्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी रिपब्लिकन स्टुडंट युनियनने राज्यपालांकडे केली आहे.

युनियनचे महासचिव अमोल वेटम यांनी दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, ३१ मार्च २०२१ रोजी शासनाचे ऑडिटचे काम असते. समाजकल्याण आयुक्तांनी व सचिवांनी त्या रात्री म्हणजेच १२ वाजता कोट्यवधींचा निधी प्रत्येक विभागास जमा करण्याचे नियोजन का केले? याआधीच का जमा केला नाही ? प्रत्यक्षात हा निधी कागदोपत्री जमा झाल्याचे सांगण्यात आले, पण तो मिळाला नाही असे सांगली जिल्ह्याचे सहायक आयुक्त खुलासे देत आहेत. हाच गौडबंगाल आहे, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.

३१ मार्च रात्री १२ वाजता छुप्या दाराने निधी पाठविण्याचे नाटक करणे व नंतर तांत्रिक अडचणीमुळे निधी जमा झाला नाही असे सांगणे व निधी परत जाणे यातच मोठा अपहार आहे. आयुक्त नारनवरे व सचिव तागडे यांच्यासह मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर कारवाई करावी व याची चौकशी करायला हवी.

या निधीचा वापर अनुसूचित जातीच्या वस्त्यांमध्ये सोयी-सुविधा देण्यासाठी वापर करणेदेखील गरजेचे होते, पण तसे झाले नाही. एकूण ३० जिल्ह्यांमधून १०५ कोटींचा निधी विनावापर परत गेलेला आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे समाज कल्याणचे धोरण यातून स्पष्टपणे दिसत आहे. त्यामुळे सर्वांनी मिळून हे कारस्थान रचले आहे. त्यामुळे याप्रकरणाची तातडीने चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.