‘नागरी हक्क’चा पालिकेवरच निशाणा

विट्यातील नागरिकांचा सवाल : शासकीय कार्यालयात न्याय मिळतो का?

दिलीप मोहिते - विटा -विटा शहरातील नागरिकांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी गेल्या दोन-चार वर्षांपासून स्थापन केलेल्या (विना नोंदणीकृत) नागरी हक्क संघटनेने केवळ विटा नगरपरिषद व तेथील सत्ताधाऱ्यांना टार्गेट केले आहे. नागरिकांना अन्य शासकीय कार्यालयात ‘हक्क’ मिळवून देण्याकडे संघटनेने पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे ही संघटना केवळ नगरपालिकेपुरतीच मर्यादित आहे का? असा सवाल विटेकर नागरिकांतून उपस्थित झाला आहे.
दरम्यान, नागरी हक्क संघटनेने फक्त विटा नगरपालिकेवरच निशाणा साधल्याने ‘नागरी हक्क’ची लढाई ही राजकीय सूडभावनेतून सुरू असल्याची चर्चा सध्या शहरात जोर धरू लागली आहे.
विटा शहरात गेल्या चार वर्षांपूर्वी नागरी हक्क संघटनेच्या माध्यमातून पालिकेच्या कारभारावर अंकुश ठेवण्याचे काम सुरू आहे. गाळे वाटप प्रक्रिया, पालिका सभेतील बेकायदेशीर ठराव, यात्रा समितीच्या जागेची विक्री, पंचमुखी मंदिरापाठीमागील जागेची विक्री, विविध विकास कामे, रस्ते, वीज, पाणी, मुव्हेबल गाळे यांसह अन्य लाखो रूपयांच्या विकास कामांवर नागरी संघटनेने निशाणा साधला. माहिती अधिकाराखाली अर्ज देऊन माहिती संकलित करण्याचे काम मोठ्या प्रमाणावर हाती घेऊन, प्रसंगी उच्च न्यायालयापर्यंत धडक देण्याचे धाडस नागरी हक्क संघटनेने केले.
त्यामुळे नागरी हक्क संघटनेच्या कामांचे नागरिकांतून कौतुक होऊ लागले. पण, हे कौतुक फार काळ टिकू शकणार नसल्याची परिस्थिती शहरात निर्माण झाली आहे. कारण ‘नागरी हक्क’ने विटा पालिका सोडून अन्य शासकीय कार्यालयांतील नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्याकडे पाठ फिरवली आहे. राज्य शासनाचा वनीकरण, कृषी विभाग, तहसील कार्यालय यांसह अनेक शासकीय कार्यालयातही सर्वसामान्यांची कामे मोठ्या प्रमाणात अडकून पडली आहेत. त्यामुळे लोकांना प्रशासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. मग याठिकाणची नागरिकांची कामे करून देऊन त्यांना हक्क मिळवून देण्याचे धाडस नागरी संघटना का करीत नाही? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
केवळ विटा पालिकेवरच निशाणा न साधता, नागरिकांची अन्य शासकीय कार्यालयांतील कामेही मार्गी लावून नागरिकांना तेथेही त्यांचे हक्क देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी होत आहे.


अंकुश ठेवण्याचे काम...
विटा शहरात नागरिकांना हक्क देण्यासाठी स्थापन केलेल्या नागरी हक्क संघटनेचे सुनील सुतार हे अध्यक्ष, पोपटराव जाधव उपाध्यक्ष, प्रवीण गायकवाड सचिव, तर संजय भिंगारदेवे हे सदस्य आहेत. असे चौघेजण सध्या तरी नागरी हक्क संघटनेचे काम पाहत आहेत. त्यांनी संघटनेच्या माध्यमातून पालिकेच्या अनधिकृत कारभारावर हातोडा मारण्याचे काम उत्तमरित्या करीत, शहरातील विकास कामांवर अंकुश ठेवण्याचे काम केले. हे जितके कौतुकास्पद आहे, तितकेच या संस्थापक-सदस्यांनी विटेकर नागरिकांची पालिकेतील व अन्य शासकीय कार्यालयांतील छोटी-मोठी कामे मार्गी लावून नागरिकांना त्यांचे ‘हक्क’ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.