शहरातील पोलीस, सरकारी बाबूंनाही टोळीचा गंडा!

यंत्रणेत दोष : खरेदी-विक्रीच्या नोंदींना होत असलेला विलंब लॅण्डमाफियांच्या पथ्यावर

सचिन लाड - सांगली -महापालिका क्षेत्रात गुंठेवारीतील प्लॉट हडप करणाऱ्या टोळ्यांनी पोलीस कर्मचारी, तसेच विविध शासकीय कार्यालयातील सरकारी बाबूंनाही प्लॉट विक्रीच्या माध्यमातून गंडा घातल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत. प्लॉट खरेदीची नगरभूमापन व तलाठी कार्यालयात नोंद करण्यास तीन-तीन महिन्यांचा कालावधी लावला जात आहे. त्यामुळे ‘लॅण्डमाफिया’ टोळ्या या काळात त्या प्लॉटची पुन्हा दुसऱ्या व्यक्तीला विक्री करीत आहेत. सांगली, मिरज व कुपवाड येथे पोलीस व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी १९८५ ते २००० या काळात स्वत:चे घर बांधण्यासाठी प्लॉट खरेदी केले आहेत. भविष्यात कर्ज काढून बांधकाम करायचे, असे त्यांनी ठरविले होते. कर्ज मिळाल्यानंतर ते प्लॉटवर गेल्यानंतर तिथे दुसऱ्याच व्यक्तीचे अतिक्रमण दिसून आले आहे. तलाठी कार्यालयात चौकशी केल्यानंतर, या प्लॉटचा दुसऱ्याच व्यक्तीच्या नावावर सात-बारा उतारा निघत आहे. महावितरणचे कनेक्शन घेतल्याची दुसऱ्या व्यक्तीची नोंद निघत आहे. पोलीस व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तीकडे चौकशी केली, तर ते जागा विकत घेतल्याचे सांगून, खरेदीची कागदपत्रेही दाखवत आहेत.फसवणूक झालेल्या पोलीस व शासकीय कर्मचाऱ्यांना न्याय्य हक्कासाठी झगडावे लागत आहे. मात्र वरिष्ठ अधिकारी तक्रारीची दखल घेत नाहीत. पोलिसांनी प्लॉट बळकाविल्याची तक्रार केल्यानंतर संबंधित लॅण्डमाफिया वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून प्रकरण दाबण्याचा सल्ला देतात. यासाठी तडजोडी होत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. विशेषत: मिरजेत लॅण्डमाफियांची टोळी पोलीस ठाण्यासमोर बसूनच असते. कोणी तक्रार केली, तर ते अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधतात. तक्रारदाराला गाठून, ‘तक्रार मागे घे, नाही तर तुला बलात्काराच्या गुन्ह्यात अडकवितो’, अशी धमकी देतात. यासाठी त्यांनी काही महिलांना हाताशी धरले आहे. जिल्हा पोलीसप्रमुख दिलीप सावंत यांच्यापर्यंत लॅण्डमाफियांच्या तक्रारी काही महिन्यांपूर्वी गेल्या होत्या. त्यांनी गुंडाविरोधी पथक व संबंधित पोलीस ठाण्याकडे चौकशीसाठी ही प्रकरणे दिली होती. मात्र चौकशीच झाली नाही. उलट तक्रारदार पोलिसांनाच ‘तुमच्याकडून कायदा व सुव्यस्थेचा भंग होऊ शकतो, तसे झाल्यास तुमच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल’, अशी नोटीस देण्यात आली आहे. त्यामुळे पोलीस नोकरीला घाबरून शांत बसले आहेत.लॅण्डमाफियांचे तलाठी व नगर भूमापन कार्यालयातील अधिकाऱ्यांशीही साटेलोटे आहे. एखाद्या व्यक्तीला त्यांनी प्लॉट विकला तर, त्या व्यक्तीची तलाठी अथवा भूमापन कार्यालयात लगेच नोंद होणे गरजेचे आहे. खरेदीदार कागदपत्रे घेऊन नोंदीसाठी जातात. तेथील अधिकारी कागदपत्रे ठेवून घेतात. चार-आठ दिवसात काम होईल, असे सांगतात; मात्र प्रत्यक्षात ते तीन-तीन महिने नोंद करीत नाहीत. याची संधी साधून लॅण्डमाफिया हाच प्लॉट अन्य एका व्यक्तीस विकतात. यंत्रणेतील या दोषामुळे एकच प्लॉट तीन लोकांना विकला जात आहे. मात्र हे तीनही लोक मालक होत नाहीत. मीच मालक आहे, असा ते दावा करीत असले, तरी प्रत्यक्षात प्लॉट, सात-बारा उतारा चौथ्या व्यक्तीच्या नावावर निघत आहे.