झेडपी बांधकाम विभागाच्या तीन अधिकाऱ्यांवर आरोपपत्र

गुडेवार म्हणाले की, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी ६९ लाख रुपये खर्च केले आहेत. या रकमेची एकच निविदा सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेऊन काढण्याची गरज होती. परंतु, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र मिसाळ यांनी २२ लाखांच्या दोन आणि २५ लाखांच्या कामाची एक निविदा काढली आहे. बांधकाम विभागाचे प्रमुख म्हणून त्यांनी जिल्हा परिषदेचे हित पाहण्याची गरज होती. एकच निविदा काढली असती, तर किमान १० लाख रुपये वाचले असते. चांगल्या ठेकेदाराला काम मिळाल्यामुळे कामही दर्जेदार झाले असते. परंतु, मिसाळ यांनी दुर्लक्ष केले. त्यामुळे त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यात येणार आहे. तसेच मुख्य इमारतीची देखभाल-दुरुस्ती सुरू असताना कामाच्या गुणवत्तेकडे तत्कालीन उपकार्यकारी अभियंता जे. सी. बागवान, शाखा अभियंता सुहास कांबळे यांनी दुर्लक्ष केले. फरशीचा दर ठेकेदाराने दुप्पट लावला असून, रंगरंगोटीसह अन्य कामांमध्येही संबंधित दोन्ही ठेकेदारांनी गोलमाल केला आहे. मात्र बागवान आणि कांबळे यांनी ठेकेदाराला पाठीशी घातले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरही आरोपपत्र दाखल करण्यात येणार आहे.

चौकट

कामाचे ऑडिट सुरू

बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत या सर्व कामकाजाचे मोजमाप घेण्यात आले आहे. सोमवारी चंद्रकांत गुडेवार यांनी या कामाच्या कागदपत्रांची तपासणी केली. यामध्ये अनेक त्रुटी असल्याचे दिसून आले. यामुळे ठेकेदारांसह अधिकाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे.