प्रभारी सीडीपीओंचा कार्यभार काढला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 8, 2017 23:58 IST2017-08-08T23:58:55+5:302017-08-08T23:58:55+5:30

प्रभारी सीडीपीओंचा कार्यभार काढला
लोकमत न्यूज नेटवर्क
तासगाव : तासगाव पंचायत समितीच्या बालविकास प्रकल्पाचे प्रभारी बालविकास प्रकल्प अधिकारी एस. बी. बुधावले यांच्याकडील कार्यभार काढून सहाय्यक बालविकास प्रकल्प अधिकारी यु. व्ही. चव्हाण यांच्याकडे देण्यात आला आहे. अन्य दोन सहाय्यक बालविकास प्रकल्प अधिकाºयांचीही बदली करण्यात आली आहे, तर सायकल वाटप घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल बुधवारी मिळणार असल्याचे गटविकास अधिकारी अरुण जाधव यांनी सांगितले.
महिला व बालकल्याण विभागामार्फत सायकल अनुदान वाटपात झालेला नियमबाह्य कारभार ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणला. या प्रकरणानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत यांनी गटविकास अधिकारी अरुण जाधव यांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार गटविकास अधिकाºयांनी बालविकास प्रकल्प अधिकाºयांना तात्काळ अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. बुधवारी चौकशी अहवाल सादर करण्यात आला होता. मात्र या अहवालात त्रुटी असल्याने सखोल चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार गुरुवारी हा अहवाल सादर होणार आहे.
दरम्यान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत यांनी बाल विकास प्रकल्पातील अधिकाºयांची बदली केली आहे. तासगाव पंचायत समितीकडील एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाचा प्रभारी कार्यभार असणाºया वाळवा पंचायत समितीकडील एस. बी. बुधावले यांचा कार्यभार काढून घेण्यात आला आहे. त्याऐवजी सहाय्यक बालविकास प्रकल्प अधिकारी यु. व्ही. चव्हाण यांच्याकडे कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. सहाय्यक बालविकास प्रकल्प अधिकारी डी. जी. परनाकर यांची आटपाडीला, तर सहाय्यक बालविकास प्रकल्प अधिकारी सी. एल. पटेल यांची कडेगाव प्रभारी बालविकास प्रकल्प अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.
पर्यवेक्षीय त्रुटीला जबाबदार कोण?
सायकल वाटप अनुदानासाठी सादर झालेल्या प्रस्तावात अनेक पर्यवेक्षीय त्रुटी आहेत. या विभागातील अधिकाºयांनी केवळ संबंधित बदली झालेल्या कनिष्ठ सहाय्यकावर सर्व जबाबदारी सोपवून नामानिराळे राहण्याचे काम केले आहे. सायकल वाटपासाठीचे प्रस्ताव निकषानुसार पूर्ण करून, सायकल खरेदीची खातरजमा करून नंतर अनुदानासाठी जिल्हा परिषदेकडे प्रस्ताव पाठविणे अपेक्षित होते. मात्र या प्रस्तावात अनेक त्रुटी कायम ठेवून लाभार्थ्यांच्या खात्यावर अनुदान वर्ग करण्यात आले आहे. त्यामुळे या त्रुटीला केवळ एक कर्मचारी जबाबदार नसून अन्य अधिकारीही जबाबदार असल्याची चर्चा आहे.