सुधीर गाडगीळांसमोर विकासाचे आव्हान

व्यापारीबहुल भागात आघाडी

शीतल पाटील - सांगली विधानसभा मतदारसंघात ग्रामीण भागात पिछाडीवर असलेल्या भाजपच्या सुधीर गाडगीळ यांना सांगली व कुपवाड या महापालिका हद्दीतील दोन शहरांनी तारले. आता या दोन शहरातील समस्यांचे आव्हान त्यांच्यासमोर असेल. प्रामुख्याने एलबीटी रद्द करण्याबरोबरच शहरातील रस्ते, स्वच्छ पाणी, शेरीनाल्याचे भिजत घोंगडे, मूलभूत नागरी सुविधांसाठी राज्य व केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करावा लागणार आहे. या प्रश्नांना ते कितपत न्याय देतात, यावरच त्यांचे राजकीय कर्तृत्व सिद्ध होणार आहे.
राजकीय पिंड नसलेल्या सुधीर गाडगीळ यांच्या पारड्यात सांगलीच्या जनतेने आपले वजन टाकत, पहिल्याच प्रयत्नात त्यांना आमदार केले. स्वच्छ प्रतिमा, निष्कलंक चारित्र्याचा त्यांना मोठा फायदा झाला. तरीही निवडणुकीच्या रणांगणात त्यांच्यावरही आरोप-प्रत्यारोप झालेच. वातानुकूलित कार्यालयात बसून ते काम करणार का? त्यांना झोपडपट्टी, शेरीनाला माहिती आहे का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. या सर्व आरोपांना गाडगीळ यांनी निवडणूक जाहीरनाम्यातून प्रत्युत्तर दिले. ‘माझा वचननामा’ या जाहीरनाम्यातून त्यांनी एलबीटीपासून सांगली स्मार्ट सिटी करण्यापर्यंत अनेक आश्वासने जनतेला दिली आहेत.
शहरातील रस्त्यांची वाट लागली आहे. शहरात मोठे उद्योगधंदे नाहीत. त्यामुळे बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर बनत आहे. शेरीनाल्याच्या पूर्ततेसाठी आणखी १४ कोटींची गरज आहे. झोपडपट्टीमुक्त शहराचे स्वप्न अद्यापही पूर्ण झालेले नाही. घरकुल योजना रखडली आहे. गुंठेवारी भागाचा विकास खुंटला आहे. पालिकेची आर्थिक स्थिती ढासळल्याने विकासाला मर्यादा येत आहेत. हे सारे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी गाडगीळ यांना परिश्रम घ्यावे लागतील.
कृष्णा नदीच्या दूषित पाण्यापासून सांगलीकरांची सुटका करण्यासाठी वारणा उद्भव पाणी योजनेला गती द्यावी लागणार आहे. त्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारकडून निधी खेचून आणावा लागेल. शहराबरोबरच ग्रामीण भागातही भाजपला रुजविण्याची जबाबदारी गाडगीळ यांच्यावर आहे. या आव्हानांना ते कसे सामोरे जातात, त्यावरच भवितव्य अवलंबून आहे.

व्यापारीबहुल भागात आघाडी
आता राज्यात आणि केंद्रात भाजपचेच सरकार असल्याने गाडगीळांकडून जनतेच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. सांगलीतील बुथनिहाय मतांची आकडेवारी पाहिल्यास, व्यापारीबहुल भागात गाडगीळांना मोठी आघाडी मिळाली आहे. त्यामागे एलबीटी हे प्रमुख कारण आहे. भाजपने एलबीटी रद्द करण्याचे आश्वासन दिले आहे. शिवाय एलबीटी रद्द झाल्यास महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी राज्य व केंद्राकडून निधी खेचून आणावा लागेल.