सिंचन योजनांच्या पूर्णतेचे आव्हान

टेंभूच्या ४ हजार ८८ कोटी ९४ लाख रुपयांचा द्वितीय सुधारित प्रकल्प अहवाल व ताकारी-म्हैसाळ योजनांच्या ४ हजार ९५९ कोटी ९१ लाख रुपये खर्चाच्या चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय अहवाल देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात मंजूर आहे.

प्रताप महाडिक ।
कडेगाव : टेंभू, ताकारी आणि म्हैसाळ योजनांच्या लाभक्षेत्रातील अद्याप सिंचनाच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या कायम दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना या योजनेच्या पूर्णत्वाची प्रतीक्षा आहे. पूर्णत्वाच्या अंतिम टप्प्यातील या योजना जून २०२० पर्यंत पूर्ण करण्याचे आव्हान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारपुढे उभे आहे.

टेंभूच्या ४ हजार ८८ कोटी ९४ लाख रुपयांचा द्वितीय सुधारित प्रकल्प अहवाल व ताकारी-म्हैसाळ योजनांच्या ४ हजार ९५९ कोटी ९१ लाख रुपये खर्चाच्या चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय अहवाल देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात मंजूर आहे. यामुळे निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळाच आहे. परंतु या कामांना गती देऊन जून २०२० पर्यंत या योजना पूर्ण करायच्या आहेत.
टेंभूच्या माध्यमातून सातारा जिल्ह्यातील कºहाड, सांगली जिल्ह्यात कडेगाव, खानापूर, आटपाडी, तासगाव, कवठेमहांकाळ या तालुक्यांसह सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला अशा एकंदरीत ७ तालुक्यातील २४० गावांमधील ८० हजार ४७२ हेक्टर क्षेत्रास पाणी मिळणार आहे. आतापर्यंत योजनेवर २ हजार ४०० कोटी इतका खर्च झाला. बळीराजा संजीवनी योजनेतून टेंभू योजनेसाठी १ हजार २०० कोटी निधी मंजूर आहे.

यापैैकी ७०० कोटींचा निधी मिळाला आहे. अजूनही ५०० कोटींचा निधी मिळणार आहे. योजनेसाठी एकंदरीत ३ हजार १८४ कोटी ८८ लाख इतका प्रत्यक्ष खर्च होणार आहे. उर्वरित ९४० कोटी ६ लाख इतका इतर अनुषंगिक खर्च आहे.

ताकारी व म्हैसाळ या दोन्ही योजनांच्या माध्यमातून २८८ गावांचा पाणीप्रश्न कायमस्वरुपी सुटणार आहे. या योजनांसाठी २ हजार ३७० कोटींचा खर्च झाला आहे. या योजनांच्या पूर्णत्वासाठी १ हजार ४०० कोटींची गरज आहे. इतर अनुषंगिक खर्च वजा जाता, प्रकल्प अहवालानुसार मंजूर निधीतूनही ५०० कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान कृषी सिंचन प्रकल्प योजनेतून या योजनांसाठी गरजेनुसार तात्काळ निधी मिळत आहे. टेंभूसह ताकारी, म्हैसाळ सिंचन योजनांची कामे अपूर्ण असल्यामुळे कृष्णा खोरेच्या वाट्याचे पाणी कर्नाटक व आंध्रमध्ये जात आहे. हे पाणी सिंचनाच्या माध्यमातून दुष्काळी भागात आणले पाहिजे.

या तिन्ही योजनांच्या मुख्य कालव्याची खुदाई तसेच वितरिकांची काही कामे अपूर्ण आहेत. काही ठिकाणी मुख्य कालव्याचे अस्तरीकरण सुरू आहे. नैसर्गिक आपत्ती आणि आवर्तन कालावधित ही कामे बंद राहिल्याने आता ठेकेदारांचीही कसरत होत आहे. आता ही सर्व कामे विहित मुदतीत पूर्ण करून उपवितरिकांऐवजी बंदिस्त पाईपलाईनमधून शेतीसाठी पाणी देण्याचे आव्हान आहे. या सर्व कामांना आता राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडीला पूर्णत्वास न्यावे लागणार आहे.