केंद्राने शेतकरीविरोधी कृषी कायदे रद्द करावेत

डफळापूर येथे जलबिरादरीचे संस्थापक डॉ. राजेंद्रसिंह राणा यांनी शेतकरी व पर्यावरणप्रेमींशी संवाद साधला. या वेळी नरेंद्र चुघ, वनाधिकारी विजय माने, तहसीलदार बी. जी. गोरे आदी उपस्थित होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कवठेमहांकाळ : केंद्र सरकारने नव्याने केलेले तीनही कृषी कायदे शेतकरी विरोधी आहेत, त्यामुळे ते रद्द करावेत अशी मागणी जलबिरादरीचे संस्थापक डाॅ. राजेंद्र सिंह राणा यांनी केली. जलबिरादरीचे महाराष्ट्र अध्यक्ष अध्यक्ष नरेंद्र चुघ यांच्यासोबत त्यांनी बुधवारी अग्रणी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाची पाहणी केली, त्यावेळी ते बोलत होते.

नांगोळे (ता. कवठेमहांकाळ) येथे लोकसहभागातून २५ हेक्टर वनजमिनीवर राबविलेल्या मियावाकी वनराई प्रकल्पालाही भेट दिली. वनराईतील जैवविविधतेबद्दल समाधान व्यक्त केली. कोकळे येथे महांकाली नदीवर व ओढ्यावर लोकसहभागातून प्रत्येकी पाच बंधारे जलबिरादरीने बांधले आहेत. त्याचीही पाहणी केली. ते म्हणाले, दुष्काळी भागाचा लोकांनी कायापालट केला करून गावे पाणीदार केली आहेत. ही ओळख टिकविण्यासाठी पीक पद्धती बदलावी लागेल. जास्त पाण्याच्या पिकांमुळे पुन्हा दुष्काळाला सामोरे जावे लागेल. शेतकऱ्यांनी हरभरा, तूर, उडीद, सोयाबीन, ज्वारी, बाजरी, भाजीपाला अशी कमी पाण्याची पिके घ्यावीत.

दरम्यान, जलबिरादरी व लोकसहभागातून डफळापूर, खलाटी, कुडनूर, मिरवाड व शिंगणापूर येथेही जलसंधारणाची विविध कामे सुरू करण्याचा निर्णय या वेळी झाला. यावेळी वन अधिकारी विजय माने म्हणाले, गावे हिरवीगार बनविण्यासाठी लोकांनी सहभाग घ्यावा.

या कार्यक्रमाला बिरादरी महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष नरेंद्र चुघ, तहसीलदार बी. जी. गोरे, जलसाक्षरता केंद्राचे प्रशिक्षक रमाकांत कुलकर्णी, जलबिरादरीचे जिल्हा समन्वयक अंकुश नारायणकर, बाजार समितीचे सभापती दादासाहेब कोळेकर, जत पंचायत समितीचे सदस्य दिग्विजय चव्हाण, माजी सभापती मन्सूर खतीब, डफळापूरचे सरपंच परशुराम चव्हाण, हनुमंत कोळी, नेचर काॅन्झर्वेशन सोसायटीचे डाॅ. हर्षद दिवेकर, बालाजी चव्हाण, सागर साळुंखे, सागर पाटील, अग्रणी पानी फाऊंडेशनचे शिवदास भोसले आदी उपस्थित होते.