दहावी परीक्षा रद्द हा शिक्षण हक्क कायद्याचा भंग

मिरज : दहावी परीक्षा कोणत्याही परिस्थितीत रद्द करणे योग्य नाही. परीक्षा रद्द झाल्यास सामाजिक न्याय तत्त्व, ग्राहक संरक्षण व शिक्षण हक्क कायद्याचा तो भंग होणार असल्याचा दावा प्रोफेशनल टिचर्स असोसिएशनचे माजी राज्याध्यक्ष प्रा. रवींद्र फडके यांनी केला आहे तसेच ‘छत्तीसगड पॅटर्न’प्रमाणे विद्यार्थ्यांकडून घरीच पेपर सोडवून घेण्याची गरज होती, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रा. फडके म्हणाले, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार इयत्ता पाचवी व आठवीच्या स्तरावर परीक्षा घेण्यास मुभा देणारी सुधारणा महाराष्ट्र सरकार करत आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने शिक्षकांच्या प्रशिक्षण व मूल्यांकन करण्यासाठी स्वतंत्र प्रणाली तयार करून त्यासाठी तीस कोटी रुपयांची निविदा काढली आहे. एका बाजूला विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन पाचवी ते आठवीला झाले पाहिजे असे सरकार म्हणते व दुसऱ्या बाजूला दहावीची परीक्षा रद्द करते ही बाब शिक्षण हक्क कायद्याचा भंग करणारी आहे. परीक्षेला बसू इच्छित नाहीत अशा विद्यार्थ्यांना द्वितीय श्रेणींत उत्तीर्ण करावे, जे परीक्षेला बसू इच्छितात त्यांची परीक्षा घेतली पाहिजे. दहावीची परीक्षा ही कोरोना काळात ऐच्छिक करावी, अन्यथा तो ग्राहक संरक्षण कायद्याचा भंग ठरेल. परीक्षा या विद्यार्थ्यांना अभ्यास करण्यासाठी प्रवृत्त करतात. छत्तीसगड पॅटर्नप्रमाणे विद्यार्थ्यांना पेपर घरी सोडविण्याची परवानगी दिली तर चालण्यासारखे आहे. त्याप्रमाणे राज्य शासनाने जी बोर्ड प्रश्न पेढी तयार केलेली आहे ती विद्यार्थ्यांनी घरामध्ये बसून पुस्तकांचा वापर करून सोडवावी. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा दहावीचा मूलभूत अभ्यास होऊ शकेल. कोणत्याही परिस्थितीत परीक्षा रद्द करणे योग्य होणार नाही. सामाजिक न्याय तत्त्व, ग्राहक संरक्षण व शिक्षण हक्क कायद्याचा तो भंग असेल, असा दावा फडके यांनी केला आहे.