सांगली : विविध शासकीय विभागांची बजेट डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम (बीडीएस) सोमवारी सायंकाळपासून ठप्प झाली, त्यामुळे ऐन मार्चअखेरीस कोट्यवधींची बिले अडकून पडली. ही प्रणाली टप्प्याटप्प्याने कार्यान्वित करण्याचे काम मंगळवारी सकाळपासून सुरू झाले.
आर्थिक वर्ष संपण्यास आठवडा शिल्लक राहिला आहे. हिशेब पूर्ण करण्यासाठी शासकीय कार्यालयात रात्रं-दिवस कामे सुरू आहेत. त्यामुळे बीडीएस प्रणालीवर बराच ताण आहे. खातेप्रमुखांकडे या प्रणालीतून शासन पैसे जमा करते. सोमवारी सायंकाळी पाचच्या सुमारास काही विभागांसाठी ही प्रणाली बंद झाली. प्रामुख्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे काम राज्यभरात ठप्प झाले.
जिल्हा परिषद, पाटबंधारे, जिल्हाधिकारी कार्यालयासह अन्य काही विभागांसाठीही प्रणाली चालू-बंद होत राहिली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाची मात्र सोमवारी सायंकाळनंतर मंगळवारी रात्रीपर्यंत प्रणाली पुन्हा सुरू झालीच नाही. या विभागासाठी मार्चअखेर अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. कोट्यवधी रुपयांची बिले काढली जातात; पण ही सर्व कामे ठप्प झाली. कंत्राटदार बिलांच्या प्रतीक्षेत हेलपाटे मारत असल्याचे पाहायला मिळाले.
प्रणाली तातडीने सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेने मंगळवारी सकाळपासूनच पाठपुरावा सुरू केला होता. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या लेखाशीर्ष व वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे तगादा लावला. त्यानंतर यंत्रणा हलली. तांत्रिक अधिकाऱ्यांनी प्रणालीसाठी काम सुरू केले. जिल्हा परिषद व कोषागारातील प्रणालीही काही काळ बंद राहिल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
यंदा आठवडाभर अगोदरच यंत्रणा कोलमडली
राज्याच्या वित्त विभागाकडून विविध खात्यांना निधीचा कमी-जास्त पुरवठा करण्याच्या धडपडीत प्रणाली बंद राहिल्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. दरवर्षी मार्च महिन्याच्या शेवटच्या एक-दोन दिवसांत यंत्रणा ठप्प होते. यावर्षी मात्र आठवडाभर अगोदरच कोलमडली आहे.