कोरोना कालावधीतही लाचखोरीला उधाण

सांगली : शासकीय काम करताना त्यातही आपला हेतू साध्य करत सर्वसामान्यांना लुबाडणाऱ्यांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चांगलाच अंकुश ठेवला आहे. तरीही जिल्ह्यात लाच स्वीकारल्याच्या घटना घडतच आहेत. गेल्या तीन वर्षांत ४६ जणांना ‘लाचलुचपत’ने रंगेहात पकडले असून, यात महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. कोरोना कालावधीतही जिल्ह्यात सर्वाधिक कारवाया करत सांगलीने विभागात अव्वल क्रमांक मिळवला आहे.

शासकीय कामाच्या मोबदल्यात लाच मागण्याचे प्रमाण वाढत असल्याने कारवायाही वाढत आहेत. तक्रारदार पुढे येत असल्याने असे होत असले तरी अद्यापही अनेकजण ‘लाचलुचपत’कडे तक्रारी करत नाहीत. गेल्या तीन वर्षांतील लाचखोरीचा आढावा घेतला तर गेल्या दोन वर्षांत प्रत्येकी २२ जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे, तर या वर्षी आतापर्यंत दोघेजण ‘लाचलुचपत’च्या जाळ्यात अडकले आहेत. यात नगररचना अधिकाऱ्यांसह महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. जनतेचे सेवक म्हणून काम करणाऱ्या शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना लाच देऊ नये व तशी मागणी केल्यास ‘लाचलुचपत’कडे तक्रारी दाखल करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

चौकट

वयोगटानुसार पकडलेले अधिकारी / कर्मचारी

वर्ष २१ ते ३० ३१ ते ४० ४१ ते ६०

२०१९ ० २ २०

२०२० ० १ २१

२०२१ ० ० २

चौकट

तरुणही अडकले मोहात

१) गेल्या तीन वर्षांतील कारवाया पाहिल्यातर शासकीय नोकरीत ‘मुरलेले’ लाचलुचपत’च्या जाळ्यात अडकले आहेत.

२) वयाचा विचार करता, चाळिशीच्या पुढील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी लाचेची मागणी केल्याचे तपासात समोर आले आहे. त्यामुळे याच वयोगटातील सर्वाधिक कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे.

३) सेवानिवृत्तीकडे झुकलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून लाचेच्या मागणीचे प्रमाण मात्र कमी असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. आयुष्यभर नोकरी केल्याने जाता जाता बट्टा लागू नये यासाठीही काहीजण अडकत नसल्याचे चित्र आहे.

४) महसूल आणि पोलीस याच दोन विभागांत नेहमी लाचेच्या मागणीचे प्रकार घडत असले तरी गेल्या तीन वर्षांत नगररचना, उद्योग, एमआयडीसी कार्यालय, आदी ठिकाणीही लाचेची मागणी झाल्याचे समोर आले आहे.

कोट

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रारदाराची तक्रार दाखल झाल्यानंतर विभागाच्या पद्धतीनुसार त्याची पडताळणी होते व कारवाई होते. कोरोना कालावधीतही लाचेची मागणी करणाऱ्यांवर कारवाई करत सांगलीने अव्वल स्थान मिळविले आहे.

सुजय घाटगे, उपअधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग