पावणेदोन कोटींच्या विनानिविदा कामांना ‘ब्रेक’
By Admin | Updated: June 7, 2015 00:34 IST2015-06-07T00:28:39+5:302015-06-07T00:34:58+5:30
स्थायी समितीचा निर्णय : दलित वस्ती सुधार समितीला दणका; कामे निविदा पद्धतीनेच करण्याचा ठराव

पावणेदोन कोटींच्या विनानिविदा कामांना ‘ब्रेक’
सांगली : महापालिकेच्या दलित वस्ती सुधार समितीने प्रस्तावित केलेल्या पावणेदोन कोटी रुपयांच्या विनानिविदा कामांना शनिवारी स्थायी समिती सभेने ब्रेक दिला. ही सर्व कामे रितसर निविदा पद्धतीनेच करण्याचा ठराव स्थायी सभेत करण्यात आल्यामुळे, दलित वस्ती सुधार समितीला मोठा दणका बसला आहे.
सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिका क्षेत्रातील दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत पावणेदोन कोटी रुपयांची कामे मंजूर झाली आहेत. शासनाकडून आलेल्या निधीतून कामे सुचविताना दलितवस्ती सुधार समितीच्या बैठकीत १८ कामे विनानिविदा पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला होता. सुशिक्षित बेरोजगार सोसायट्या, मजूर सोसायट्यांकडून, तर काही कामे अन्य ठेकेदारांकडून करण्यात येणार होती. १८ पैकी १० कामे विनानिविदा पद्धतीने करण्याचा प्रस्ताव दलित वस्ती सुधार समितीकडून स्थायी समितीकडे आला होता. स्थायी सदस्यांनी विनानिविदा कामांना विरोध दर्शविला.
दलितवस्ती सुधार योजनेची सर्व कामे रितसर निविदा पद्धतीने करण्यात यावीत, अशी मागणी करण्यात आली. त्यामुळे सभापती संजय मेंढे यांनी विनानिविदा कामांचा प्रस्ताव धुडकावून लावत निविदा पद्धतीनेच सर्व कामे करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.
रस्ते, गटारी, मुरुमीकरण या स्वरुपाची ही कामे होती. प्रशासनाने सुरुवातीलाच ही सर्व कामे निविदा पद्धतीनेच करावीत, अशी टिपणी दिली होती. तरीही या टिपणीचा विचार न करता सुधार समितीने मर्जीतल्या ठेकेदारांना कामे देण्याचा घाट घातला होता. स्थायी समिती सभेने सुधार समितीचे मनसुबे उधळून लावले. महापालिकेचा कारभार चांगल्या पद्धतीने करण्याचा डोस सत्ताधारी नेते मदन पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वी दिला दिला होता. त्यामुळे स्थायी समितीने याच गोष्टीचा दाखला देत विनानिविदा कामांना ‘ब्रेक’ लावला. (प्रतिनिधी)
मोफत अंत्यविधी साहित्य योजनेस मुदतवाढ
महापालिकेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या मोफत अंत्यविधी साहित्य पुरवठा योजनेंतर्गत नियुक्त ठेकेदाराची मुदत मार्चमध्येच संपली आहे. एप्रिलपासून त्यांना मुदतवाढ मिळाली नव्हती. स्थायी समिती सभेत एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांसाठी ठेकेदाराला मुदतवाढ दिली आहे. याच महिन्यात योजनेसाठी नव्याने निविदा प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.