सांगली : राज्यातील सत्ताबदलाचा जिल्ह्यातील कामांवर परिणाम झाला आहे. राज्य शासनाने एप्रिल ते जून २०२२ या कालावधितील प्रशासकीय मंजुरी मिळालेल्या कामांना स्थगिती देण्याचे आदेश काढल्याने सांगली जिल्ह्यातील ३ कोटींच्या कामांना ‘ब्रेक’ लागला आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रोत्साहन निधीचा लाभही आता लांबणीवर पडला आहे.
सांगली जिल्ह्यात या कालावधित ३ कोटी रुपयांची एकूण तीन कामे प्रशासकीय मंजुरी मिळालेल्या यादीत होती. यामध्ये इमारत दुरुस्तीपासून अन्य किरकोळ कामांचा समावेश होता. त्यांना शासन आदेशानुसार स्थगिती देण्यात आली आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांच्या प्रोत्साहन अनुदानाचा प्रश्नही रेंगाळण्याची चिन्हे आहेत.
महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेंतर्गत नियमित कर्ज परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना ५० हजारांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे. योजनेतील परतफेडीच्या तारखेच्या गोंधळाने जिल्ह्यातील ६० हजारांहून अधिक शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा बँकेसह राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या नियमित कर्जफेड करणाऱ्या जिल्ह्यातील सव्वालाख शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांच्या मर्यादेत अनुदान मिळणार असून, सुमारे ६०० कोटींहून अधिक अनुदान मिळण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. या शेतकऱ्यांना अद्याप अनुदान मिळालेले नाही. कर्ज परतफेडीच्या तारखांच्या गोंधळात जिल्ह्यातील ५० टक्के शेतकरी वंचित राहणार असल्याने त्याच्या दुरुस्तीचे प्रयत्न शासनस्तरावर सुरू होते. राज्यातील सत्ताबदलानंतर आता हे प्रयत्नही संपले आहेत.
नव्या सरकारच्या सर्व नियुक्त्या पूर्ण झाल्यानंतरच याबाबतचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हाती आता अनुदानाची प्रतीक्षा करण्याशिवाय काहीही राहिले नाही. त्यास किती वेळ लागणार, अनुदानाच्या निर्णयाची नवे सरकार अंमलबजावणी करणार का, असे एक ना अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण झाले आहेत.
सांगली सिव्हिलच्या मंजुरीचे काय होणार?
येथील पद्मभूषण डॉ. वसंतदादा पाटील सर्वोपचार शासकीय रुग्णालयात ५०० खाटांची सुविधा असलेल्या चारमजली सुसज्ज इमारतीसाठी तसेच निवासी डॉक्टरांसाठी तीन मजल्यांचे वसतिगृह, अद्ययावत शवागार बांधण्यासाठी २३३ कोटी ३४ लाख रुपये खर्चाला नुकतीच शासनाने प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. त्याचे काय होणार, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
सार्वजनिक हिताच्या कामाला नवे सरकार स्थगिती देणार नाही. त्यामुळे सांगलीच्या शासकीय रुग्णालयाचे काम प्रशासकीय मंजुरीनंतर लवकरात लवकर सुरू होईल, याची खात्री आहे. - पृथ्वीराज पाटील, शहर जिल्हाध्यक्ष, काँग्रेस