आरोपपत्रावरील सुनावणीला ‘ब्रेक’

जिल्हा बँक घोटाळा : न्यायालयाची स्थगिती; पुढील सुनावणी ८ रोजी

सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेतील १५७ कोटींच्या घोटाळा प्रकरणात माजी संचालकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी ८ आॅक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. आरोपपत्रावरील सुनावणी न्यायालयीन निर्णयानंतरच घ्यावी, अशी सूचनाही उच्च न्यायालयाने दिल्याने ६ आॅक्टोबरची आरोपपत्रावरील सुनावणीही आता लांबणीवर जाणार आहे.
जिल्हा बॅँकेतील १५७ कोटी रुपयांच्या घोटाळाप्रकरणी चौकशी अधिकारी संपतराव गुंजाळ यांनी ९६ पानी आरोपपत्र गत महिन्यात दाखल केले आहे. माजी संचालक, तत्कालीन अधिकारी, मृत संचालकांचे वारसदार अशा शंभरजणांचा यात समावेश आहे. याप्रकरणी चौकशी अधिकाऱ्यांनी लेखी अथवा तोंडी म्हणणे पुराव्यासह सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. पहिल्या सुनावणीवेळी तत्कालीन दोन संचालक, दोन वारसदार, एक कार्यकारी संचालक व दोन व्यवस्थापक अशा सातजणांनी चौकशी अधिकाऱ्यांसमोर म्हणणे सादर केले. नऊजण सुनावणीला गैरहजर राहिले. ८४ लोकांनी म्हणणे मांडण्यासाठी मुदतवाढ मागितली. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून, त्यावर सुनावणी होणार असल्याने सुनावणीनंतरची तारीख म्हणणे मांडण्यासाठी मिळावी, अशी मागणी यातील बहुतांश माजी संचालकांनी चौकशी अधिकाऱ्यांकडे केली होती. त्यानुसार चौकशी अधिकाऱ्यांनी ६ आॅक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ दिली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयात गुरुवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली असली, तरी न्यायालयाने यासंदर्भातील पुढील सुनावणी ८ आॅक्टोबर रोजी ठेवली. माजी संचालकांनी चौकशी अधिकाऱ्यांची सुनावणी ६ आॅक्टोबरला असल्याने त्यापूर्वी न्यायालयाने याप्रकरणी निर्णय घ्यावा, अशी विनंती केली होती. न्यायालयाने याचिकेवरील निर्णय झाल्याशिवाय चौकशी अधिकाऱ्यांनी कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी सूचना केली. न्यायालयीन आदेशाबाबत चौकशी अधिकाऱ्यांना माहिती द्यावी, असेही सांगितले. त्यामुळे आता ६ आॅक्टोबर रोजी होणारी सुनावणीही लांबणीवर जाणार आहेत. चौकशी अधिकाऱ्यांना न्यायालयीन सूचनेचे पालन करावे लागणार आहे. (प्रतिनिधी)

काय आहे घोटाळा?
तीन वर्षांपूर्वी जिल्हा बँक आर्थिक अडचणीत आल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. बँकेच्या संचालक मंडळाच्या कालावधित नियमबाह्य कर्जवाटपाची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम ८३ नुसार चौकशी करण्यात आली होती. या चौकशीत २१ संस्थांना नियमबाह्य कर्जवाटप करून १५० कोटी व १७ संस्थांना एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेतून ७ कोटी ९ लाखांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. आता याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.