संतोष भिसे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, सांगली: शिक्षकांच्या मागण्या दीर्घकाल प्रलंबित ठेवल्याने शिक्षकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. शासनाला वारंवार निवेदने देऊनही दुर्लक्षित केली आहेत. त्यामुळे शिक्षकांनी बारावी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षक महासंघाचे राज्याध्यक्ष प्रा. डॉ. संजय शिंदे व सचिव प्रा. संतोष फासगे यांनी ही माहिती दिली.
बारावीच्या परीक्षा मंगळवारपासून सुरु होत असतानाच शिक्षकांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. आंदोलनावर तोडगा निघाला नाही, तर बारावीचा निकाल लांबण्याची भिती आहे. शिक्षकांच्या मागण्या अशा : जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, सेवानिवृत्तांना तिचा लाभ द्यावा. शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे १०, २०, ३० वर्षांची आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी. निवडश्रेणीसाठीची २० टक्क्यांची अट रद्द करावी. वाढीव पदांना रुजू दिनांकापासून मंजुरी द्यावी. माहिती तंत्रज्ञान विषय अनुदानित करावा. महाविद्यालयांना प्रचलित अनुदानसूत्र लागू करावे. अनुदानासाठीच्या जाचक अटी रद्द कराव्यात. विनाअनुदानितकडून अनुदानितमध्ये बदलीला स्थगिती रद्द करावी. रिक्त पदेत भरावीत.
कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या विद्यार्थी पटसंख्येचे निकष शाळा संहितेनुसार असावेत. निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे. उपप्राचार्यांना पदोन्नतीची वेतनवाढ मिळावी, अर्धवेळ शिक्षक पूर्णवेळ झाल्यावर, त्यांच्या अर्धवेळ सेवेचा कालावधी वेतनवाढ व इतर लाभासाठी ग्राह्य धरावा.
या आंदोलनात सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी सहभागी होण्याचे आवाहन जिल्हाध्यक्ष प्रा. सुरेश भिसे, सचिव प्रा. दिलीप जाधव, कार्याध्यक्ष प्रा. सुभाष पाटील. प्रा. धनपाल यादव, पी. व्ही. जाधव आदींनी केले आहे.