महापालिकेत कर्जाच्या आड बीओटीचा घाट

आर्थिक अडचण : विविध योजनांसाठी हवेत कोट्यवधी रुपये, उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यास मर्यादा...-लोकमत विशेष

शीतल पाटील - सांगली\ -महापालिकेने विविध योजनांच्या पूर्ततेसाठी २०० कोटींचे कर्ज काढण्याचा निर्णय घेतला. पण या निर्णयाला नगरसेवकांतून विरोध होऊ लागला आहे. प्रशासनाने उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्याच्या सूचनाही केल्या जात आहे. पण गेल्या चार ते पाच वर्षात निर्माण झालेली आर्थिक तूट यातून भरून निघणार नाही. कर्जाला विरोध करून प्रशासनाची कोंडी करायची, नागरिकांच्या डोक्यावर कर्ज लादणार, अशी गर्जना करायची आणि भविष्यात बीओटीचे प्रस्ताव रेटायचे, असा घाट घातल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू आहे.महापालिकेने दहा वर्षापूर्वी पाणी व ड्रेनेज योजनेचे काम हाती घेतले. त्यावेळच्या दरसूचीनुसार योजनेचा आराखडा तयार करण्यात आला. शासनाने त्या आराखड्यानुसार निधीला मान्यता दिली. ड्रेनेज योजनेसाठी शासन ५० टक्के व महापालिका ५० टक्के, अशी योजना आखण्यात आली. त्यानुसार शासनाने ७९ कोटी मंजूर केले. पण प्रत्यक्षात ड्रेनेज योजनेचे काम सुरू झाल्यानंतर त्याचा खर्च २०० कोटींवर गेला. त्यातून दोन वर्षात केवळ ३० ते ३५ टक्केच काम पूर्ण झाले आहे. संपूर्ण योजना पूर्ण होईपर्यंत आणखी बोजा पडणार आहे. पाणी योजनेची अवस्थाही त्यापेक्षा वेगळी नाही. २००८ पासून योजनेचे काम सुरू आहे. आता २०१५ चे निम्मे वर्ष संपले तरी योजना पूर्ण होऊ शकलेली नाही. त्यात ११० टक्के जादा दराने निविदा दाखल झाल्याने योजनेचा खर्च वाढला आहे. योजनेच्या मंजुरीवेळीच महासभेने पालिकेच्या हिश्श््यापोटी कर्ज काढण्याची हमी शासनाला दिली होती. पाणी व ड्रेनेज योजनेत मोठ्या प्रमाणात गोलमाल झाला आहे. नियमबाह्य कामांनी या योजना सध्या गाजत आहेत. त्यातील दोषींवर कारवाई करण्याबाबत कुणाचेच दुमत असायचे कारण नाही. पण आता या योजना पैशाअभावी बंद करणे हेही चुकीचे आहे. शासनाकडून जादा अनुदान मिळण्यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे. पण मध्यंतरी शासनाने जादा अनुदान देण्यास नकार दिल्याने तो मार्गही बंद झाला आहे. त्यामुळे आता प्रशासनासमोर कर्ज काढण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. त्यामुळे प्रशासनाने युनियन बँकेकडे २०० कोटींसाठी कर्जाचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यासाठी पालिकेच्या जागा, ड्रेनेज योजना तारण म्हणून दिली जाणार आहे.
कर्जाच्या हालचाली सुरू झाल्यापासून त्याला विरोध करणाऱ्यांची संख्याही वाढू लागली आहे. सुरुवातीला स्वाभिमानी आघाडीने थेट नगरविकासकडे तक्रार केली. त्यात आता काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांची भर पडली आहे. महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर सत्ताधारी, विरोधी नगरसेवक पोटतिडकीने बोलू लागले आहेत. महापालिकेने उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविले पाहिजे, असे वारंवार सांगितले जाते. हार्डशीप, मोबाईल टॉवर, गुंठेवारी नियमितीकरण, घरपट्टी असे पर्याय पुढे आणले जात आहेत, पण या पर्यायातून दोनशे कोटी जमा होणार आहेत का? हा खरा प्रश्न आहे.
उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत जकात रद्द होऊन एलबीटी लागू झाल्यानंतर या नगरसेवकांनी त्याच्या वसुलीसाठी किती प्रयत्न केले, याचे उत्तरही त्यांना द्यावे लागणार आहे.
महासभेत काही जागा कवडीमोल किमतीत भाड्याने देण्यात आल्या, तेव्हा त्यांनी ठरावाला विरोध केला नाही. महापालिकेच्या तिजोरीचा आताच त्यांना इतका पुळका का आला आहे, याचे कोडे काही अधिकारी व नवख्या नगरसेवकांना पडले आहे. त्यातून बीओटीचा विषयही पालिकेच्या अजेंड्यावर आहे. त्यामुळे कर्ज प्रकरणात प्रशासनाची कोंडी करायची आणि योजनेच्या पूर्ततेचा ढोल बडवून बीओटीतून जागा विकसित करायच्या, असा प्रयत्न होऊ शकतो, अशी चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू आहे. यापूर्वी बीओटीचा अनुभव वाईट आहे. तेव्हाही तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी नागरिकांच्या डोक्यावर एक रुपयाचे कर्ज होऊ देणार नाही, असे म्हणत बीओटीखाली चार जागा विकसित केल्या होत्या. त्याचे काय झाले, हे सगळ्या सांगलीला माहीत आहे. आताही तोच प्रकार पुन्हा होऊ शकतो, अशी भीतीही एका नगरसेवकाने बोलून दाखविली.

बीओटी सांगलीतच का?
बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा या तत्त्वाने जागा विकसित करण्यास शासनानेच मान्यता दिली आहे. पण सांगली महापालिकेने बीओटीचा अर्थच बदलला आहे. बांधा, वापरा आणि विका, नवा फंडा तयार केला. त्यामुळे सांगलीत बीओटी हा शब्द बदनाम झाला आहे. आताही चार जागा बीओटीवर विकसित करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. यापूर्वीच्या चार जागा सांगलीतीलच होत्या, आताच्या चार जागाही सांगलीतीलच आहेत, हे विशेष! सांगली, मिरज आणि कुपवाड या तीन शहराची मिळून महापालिका झाली. तरीही बीओटीचा प्रयोग सांगलीतच करण्यात येत आहे. मिरज अथवा कुपवाडमध्ये बीओटी का होत नाही, असा प्रश्नही काही नगरसेवकांना पडला आहे.


कर्ज उभारणीला विरोध करणाऱ्यांनी बीओटीला ठाम विरोध करण्याची भूमिका न घेतल्याने यात निश्चित पाणी मुरते आहे.
कर्जही नको आणि बीओटीही नको, अशी भूमिका घेण्याची गरज आहे. अन्यथा सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांबद्दल जनतेच्या मनात संशयकल्लोळ निर्माण होईल, यात शंका नाही.
बीओटी प्रकल्प राबविताना नेहमीच आर्थिक परिस्थितीचा आणि आर्थिक मर्यादांचा ढोल वाजविला जातो.
आजवरचे अनेक बीओटी प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात सापडले.
आर्थिक स्रोत वाढविण्यासाठी एकही बैठक घेण्याची तसदी घेतली गेली नाही.