शीतल पाटील
सांगली : महापालिकेतील भाजपचे हेवीवेट नेते सुरेश आवटी व त्यांच्या दोन्ही पुत्रांचे वजन भाजपच्या पेलताना नेत्यांच्या तोंडाला फेस येऊ लागल्याचे घनकचरा निविदा प्रकल्पावरून दिसून येत आहे. आधीच भाजपला खिंडार पडले आहे. त्यात आवटी गटाला दुखविणे तितके सोपे नाही. धरलं तर चावतयं आणि सोडलं तर पळतं, अशी अवस्था भाजपची झाली आहे. त्यामुळे भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी मौनव्रत धारण करणेच पसंत केले आहे.
महापालिकेच्या घनकचरा प्रकल्पाच्या निविदेचा वाद तसा जुनाच आहे. सुरेश आवटी यांचे पुत्र संदीप आवटी स्थायी सभापती असताना हा विषय अजेंड्यावर आला. प्रशासनाने ६० कोटीची निविदा प्रसिद्ध केली. ठेकेदार नियुक्तीला मान्यता देण्याचा विषय स्थायी समितीसमोर आला. आवटींनी निविदा प्रक्रियेला मान्यता देण्यावर ठाम होते, पण भाजपमधील काहींनी त्याला विरोध केला. हा विरोध इतका वाढला की, विषय आमदार, खासदारापर्यंत पोहोचला. पक्षाची बदनामी नको, म्हणून नगरसेवकांची एकत्रित बैठक घेतली गेली. या बैठकीत निविदा रद्द करण्याचा निर्णय झाला. हा निर्णय आवटींच्या मनाविरुद्ध झाला.
दोन वर्षांनी पुन्हा स्थायी समितीचे सभापतीपद निरंजन आवटी यांच्याकडे आले. त्याची मुदत ऑगस्टमध्ये संपणार आहे. तत्पूर्वीच त्यांनी घनकचरा निविदेचा पूर्वीचाच ठराव मंजूर केला, पण यावेळी त्यांनी काही दुरुस्त्याही केल्या. महापालिका प्रशासनाने जाहीर केलेल्या निविदेप्रमाणे काम करण्याची तयारी ठेकेदाराने दाखविली. तसे लेखी पत्रही त्याच्याकडून घेण्यात आले. मगच निविदा मंजूर करण्यात आली, पण सारा खेळ तब्बल एक महिनाभर दडून होता. अखेर आवटी विरोधकांनी महिन्यानंतर ठराव बाहेर काढला आणि भाजप नेत्यांच्या डोळ्यासमोर दिवसा चांदणे चमकले, तरीही आवटींना दुखावणे भाजपला सध्या तरी परवडणारे नाही. त्यामुळे भाजप नेत्यांनी टोकाची भूमिका न घेता, आवटींना सावरून घेण्याचाच प्रयत्न चालविला आहे.
‘थंडा कर के खावो’
महापौर निवडीवेळी भाजपमधील सहा जण फुटले. त्यामुळे पालिकेच्या सत्तेतून भाजपला बाहेर पडावे लागले. आता सुरेश आवटी यांच्यासारख्या नेत्याला बाजूला केल्यास भाजपला मोठे राजकीय नुकसान सहन करावे लागू शकते. त्यामुळे भाजपचे नेते आवटींनी बाजू सावरून घेताना दिसतात. त्यांच्यावर दबाव असावा, असे म्हणून आवटींना क्लीनचिटही दिली जात आहे. भविष्यातील राजकीय गणिते पाहता थंडा कर के खाओ, अशीच भाजपची भूमिका आहे.