भिलवडी पाणी योजनेचा पंचनामा
By Admin | Updated: May 7, 2015 00:31 IST2015-05-07T00:30:13+5:302015-05-07T00:31:31+5:30
अधिकाऱ्यांकडून पाहणी : ठेकेदारांवर फौजदारीचा इशारा

भिलवडी पाणी योजनेचा पंचनामा
भिलवडी : दोन कोटी रूपये खर्चूनही गेल्या दोन वर्षांपासून रेंगाळलेल्या भिलवडी येथील नळपाणीपुरवठा योजनेचे कामकाज जूनपर्यंत पूर्ण न केल्यास संबंधित विभागाचे अधिकारी व ठेकेदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांनी दिला.
मुदत संपून गेली तरीही पाणीपुरवठा योजनेचे काम पूर्ण न झाल्याने भिलवडीकरांना अशुध्द व दूषित पाणीपुरवठा होत आहे. याबाबत नागरिकांनी वारंवार तक्रारी करुनही ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी तसेच प्रशासनाने याची दखल घेतली नाही. मात्र वारंवार नागरिकांच्या येणाऱ्या तक्रारींमुळे अचानक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांनी दखल घेत मंगळवारी सायंकाळी अचानक भिलवडीस भेट दिली. यावेळी त्यांनी पिण्याच्या पाण्याची टाकी, जलशुध्दीकरण प्रकल्पास भेट दिली. यावेळी पाण्याचे नमुने पाहिल्यानंतर त्यांनी हे पाणी जनावरांना पिण्यालायकही नाही, मग माणसांना कसे पिण्यास देता?, अशा शब्दात ग्रामसेवक व पाणीपुरवठा अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. दोन कोटी रूपये खर्चून नव्याने सुरू केलेल्या पाणीपुरवठा योजनेचे काम का रेंगाळले, याची तपशीलवार माहिती त्यांनी अधिकाऱ्यांकडून घेतली. जूनपर्यंत ही योजना पूर्ण न केल्यास संबंधित ठेकेदाराचा काळ्या यादीमध्ये समावेश करण्यात येईल, तसेच ठेकेदारासह संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जलशुध्दीकरण प्रकल्पाच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात अस्वच्छता व घाणीचे साम्राज्य पाहून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी भिलवडी प्राथमिक आरोग्य केंद्रासही भेट देऊन कामकाजाची पाहणी केली.
यावेळी पलूस पंचायत समितीचे सभापती विजय कांबळे, गटविकास अधिकारी रमेश जोशी, भिलवडीचे सरपंच राहुल कांबळे, माजी सरपंच शहाजी गुरव, उपसरपंच दादासाहेब चौगुले, मोहन तावदर, राजन कु लकर्णी उपस्थित होते. (वार्ताहर)
टक्केवारीत रेंगाळलेली योजना...
जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने भिलवडीतील काही आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांच्या टोळीला हाताशी धरून कोणत्याही कामाचे मूल्यमापन न करता परस्पर लाखो रुपयांची बिले खर्ची टाकून पैशाची उधळपट्टी केल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये आहे. एकूण कामाच्या रकमेच्या तीस ते पस्तीस टक्क्यांपेक्षा जादा रकमेचा भ्रष्टाचार झाल्याने निधी अपुरा पडल्याने कामकाज रेंगाळत आहे.