हक्काच्या घरकुलासाठी लाभार्थ्यांची पायपीटच!

कवठेमहांकाळमधील चित्र : जिल्हा परिषदेत प्रस्ताव धूळ खात

अर्जुन कर्पे - कवठेमहांकाळ --कवठेमहांकाळ तालुक्यातील इंदिरा आवास घरकुल योजनेचे गरजू लाभार्थी व वसंत घरकुल योजनेचे गरजू लाभार्थी गेले सात महिने हक्काच्या निवाऱ्यासाठी शासनदरबारी पायपीट करीत आहेत. पण सांगली जिल्हा परिषदेत हे प्रस्ताव मंजुरीसाठी धूळ खात पडल्याने ऐन पावसाळ्यात हे गरजू लाभार्थी निवाऱ्यासाठी शासनाचे दरवाजे ठोठावत आहेत. २४४ गरजू इंदिरा आवासच्या निवाऱ्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.
कवठेमहांकाळ तालुका हा दुष्काळी तालुका म्हणून ओळखला जातो. सद्यस्थितीला हा तालुका विकासाच्या मार्गावरून मार्गक्रमण करीत आहे. तरीही तालुक्यात दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगणाऱ्या कुटुंबांची संख्या हजाराच्या घरात आहे. ही दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे आजही गरिबीचे व हलाखीचे जीवन जगत आहेत. बदलत्या कामानुसार या गोरगरिबांच्या जीवनमानात म्हणावासा बदल व आवश्यक अशी प्रगती झालेली दिसून येत नाही. आजही ही कुटुंबे अन्न, वस्त्र, निवारा, पाणी, शिक्षण या मूलभूत गरजांसाठी झगडताना दिसून येत आहेत.
या दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना हक्काचा निवारा मिळावा, म्हणून शासनाच्यावतीने इंदिरा आवास घरकुल योजना कार्यरत आहे. परंतु या योजनेतून लाभ मिळविण्यासाठी गरजू लोकांना दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागते. प्रस्ताव वेळेत देऊनही घरकुल वेळेत मंजूर न झाल्याने, घरकामासाठी लागणाऱ्या आवश्यक साहित्याची दरवाढ होऊन या लाभार्थींना दरवाढीचा फटका बसतो व आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. निवडणुकीचा काळ जवळ आल्याने आचारसंहिता कधीही जाहीर होण्याची शक्यता आहे. एकदा आचारसंहिता जाहीर झाली की, परत लाभार्थींना तब्बल पाच महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. त्यामुळे आचारसंहितेपूर्वी तरी या लाभार्थींना हक्काच्या निवाऱ्याची मंजुरी जिल्हा परिषद देणार का? असा सवाल हे गोरगरीब करू लागले आहेत.