गुंठेवारी खरेदी-विक्री बंदीने कोट्यवधींचे व्यवहार थंडावले

सांगली : गुंठेवारी खरेदी-विक्रीवरील बंदीमुळे कोट्यवधी सर्वसामान्य कुटुंबांचे घराचे स्वप्न भंगले आहे. या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे मराठा स्वराज्य संघाचे अध्यक्ष महादेव साळुंखे यांनी सांगितले.

साळुंखे म्हणाले की, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर यांनी गुंठेवारी खरेदी-विक्रीवरील निर्बंधांचा आदेश जुलै महिन्यात काढला, त्यामुळे राज्यभरात बिगरशेती जमिनीची खरेदी-विक्री ठप्प झाली आहे. राज्याला अंदाजपत्रकाच्या ३० टक्के महसूल गुंठेवारी व्यवहारातून मिळतो, पण बंदीमुळे कोट्यवधींच्या महसूलही बुडाला आहे. बांधकाम व्यवसायातील ४५ लाखांहून अधिक मजूर व कारागीर रोजगाराला मुकले आहेत. हर्डीकरांचा निर्णय पूर्णत: बेकायदेशीर आहे. असा निर्णय सन १९९०, २००० व २०१० मध्येही झाला होता, पण जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला होता. पुन्हा बंदी घालून हर्डीकर यांनी न्यायालयाचा अवमान केला आहे.

ते म्हणाले की, सर्वसामान्य माणूस एक-दोन गुंठे जागा घेऊन घराचे स्वप्न पूर्ण करतो, पण शासन निर्णयामुळे स्वप्न भंगले आहे. बांधकाम व्यवसायालाही मोठा ब्रेक बसला आहे. बिगरशेती करूनच खरेदी-विक्री करता येईल असे आदेशात म्हटले आहे. पण बिगरशेतीसाठी प्रचंड लूटमार होत असल्याने निर्णय चुकीचा आहे. त्यामुळे शासनाने १५ दिवसांत निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा रस्त्यावर उतरावे लागेल. मराठा स्वराज्य संघ गुंठेवारी व्यवहारांच्या पाठीशी राहील.

चौकट

पांढरा शर्ट, काळा गॉगलवाल्यांवर कारवाई करावी

साळुंखे म्हणाले की, गुंठेवारी खरेदी-विक्री व्यवसायात प्रवृत्ती शिरल्या आहेत. प्रामाणिकपणाने कामे करणारे व्यावसायिक त्यांच्यामुळे अडचणीत आले आहेत. अशा पांढरा शर्ट व काळा गॉगल घालून फिरणाऱ्या आणि गरिबांची फसवणूक करणाऱ्यांवर शासनाने कायदेशीर कारवाई करावी.

चौकट

कृती समितीची स्थापना

गुंठेवारी खरेदी-विक्री कृती समितीची स्थापना गुरुवारी करण्यात आली. यामध्ये अरुण पवार (कसबे डिग्रज), शशिकांत कांबळे, पद्माकर जगदाळे, केरू भोसले (सांगली) आदींचा समावेश आहे. बंदीविरोधात ही समिती कायदेशीर मार्गांनी लढा देईल.