जिल्हा परिषद बरखास्तीच्या प्रस्तावाचा बडगा शिस्तीसाठीच

कायद्याने दिलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सदस्य सक्षम नसल्यामुळे अधिनियमातील कलम २६० प्रमाणे जिल्हा परिषद बरखास्त करावी, असा प्रस्ताव तयार करून गुडेवारांनी राज्यभर खळबळ उडवून दिली आहे. या कारवाईमुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सभेत बेकायदेशीर ठराव करणे अंगलट येऊ शकते, याची जाणीव सदस्यांना झाली. कामे वाटून देण्यासाठी सदस्यांच्या शिफारशीची सक्ती करता येत नाही, हेही या कारवाईमुळे दिसून आले.

दरम्यान, गुडेवार यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते म्हणाले की, मी भ्रष्टाचारमुक्त विकासकामे करण्यासाठी आलो आहे. जिल्हा परिषदेत सहा सदस्य सोडल्यास उर्वरित ५४ सदस्य प्रामाणिक आहेत. जिल्हा परिषदेच्या बरखास्तीमुळे ५४ सदस्यांवर अन्याय होणार आहे. तथापि, एकाही सदस्याचे सदस्यत्व रद्द होणार नाही. अधिनियमातील कलम २६० प्रमाणे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते, याची जाणीव त्यांना करून देणे एवढाच हेतू यामागे आहे, पण सदस्यांनी यापुढे नियमाने काम करावे, चुकीचे ठराव घेऊन गोंधळ करू नये, जिल्ह्याच्या विकासासाठी त्यांनी शक्ती खर्ची करावी. मात्र, काही सदस्यांच्या कारभारात सुधारणा झाली नाही, तर एका दिवसात मुुंबईला जाऊन मी सदस्यत्व रद्दच्या फाईलवर सही घेऊन येऊ शकतो.

चौकट

सीईओ म्हणतात, वादात अडकायचे नाही

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी बरखास्तीच्या कारवाईस विरोध केला आहे. ते म्हणाले की, मला जिल्ह्याचा विकास करायचा असून, कोणत्याही वादात अडकायचे नाही. अधिकारी, कर्मचारी आणि सदस्यांवर कारवाई करून मी एकटा विकासकामे करू शकणार नाही. चूक असेल, तर निश्चित कठोर कारवाई होईल, पण किरकोळ चुकीसाठी कोणावरही टोकाची कारवाई होणार नाही.