महापालिकेच्या जैववैद्यकीय कचरा प्रकल्पाला मंजुरीची प्रतीक्षा

सांगली : महापालिकेचे जैववैद्यकीय कचरा भस्मीकरण केंद्र गेल्या चार वर्षापासून बंद आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रकल्पातील त्रुटीवर बोट ठेवत ते बंद केले. पण त्यानंतर निकषानुसार अनेक सुधारणा करण्यात आल्या. तरीही दीड वर्षापासून हे केंद्र सुरू करण्यासाठी मान्यता मिळालेली नाही. कोविडमुळे वैद्यकीय कचरा मोठ्या प्रमाणात जमा होत आहे. खासगी रुग्णालयाकडून तो उघड्यावर टाकण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. प्रदूषण मंडळाच्या विलंबामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.

मिरजेतील बेडग रस्त्यावरील कचरा डेपोच्या परिसरात महापालिकेचा जैव वैद्यकीय कचरा भस्मीकरण प्रकल्प आहे. रोटरी, मिरज मिडटाऊन या संस्थेने हा प्रकल्प उभा करून तो महापालिकेकडे सुपुर्द केला होता. मिरज मेडिकल असोसिएशनने हा प्रकल्प चालविण्यासाठी घेतला. २०१६ पर्यंत हा प्रकल्प सुरळीतपणे सुरू होता. त्यानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या प्रकल्पात काही त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या. तेव्हापासून हा प्रकल्प बंद आहे. प्रकल्प बंद झाल्यानंतर महापालिकेने शहरातील जैव वैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी एका खासगी कंपनीची नियुक्ती केली. सध्या या कंपनीकडूनच वैद्यकीय कचरा उचलला जात आहे.

गेल्या वर्षभरापासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू आहे. त्यात मिरज शहर हे मेडिकल हब म्हणून परिचित आहे. मिरजेसह सांगलीतही मोठ्या प्रमाणात शासकीय व खासगी रुग्णालये आहेत. कोविडमुळे जैव वैद्यकीय कचऱ्याचे प्रमाणही वाढले आहे. नुकतेच एका डायग्नोस्टिक सेंटरने कंटेनरमध्ये वैद्यकीय कचरा टाकला होता. तर एका कोविड रुग्णालयानेही घंटागाडीमध्ये कचरा टाकल्याचे आढळून आले होते. मिरज कचरा डेपोवरही उघड्यावर वैद्यकीय कचरा टाकला जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. महापालिकेने उघड्यावर कचरा टाकणाऱ्यांविरोधात दंडात्मक कारवाई केली असली तरी हा प्रकार गंभीर आहे. यातून नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येऊ शकते. त्यासाठी महापालिकेच्या जैव वैद्यकीय कचरा प्रकल्प सुरू करण्याची आवश्यकता आहे. पण प्रदूषण मंडळाकडून त्याला मान्यता मिळत नसल्याने प्रशासनही हतबल झाले आहे. महापालिकेने प्रदूषण मंडळाशी वारंवार पत्रव्यवहार करूनही त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.

चौकट

दोन दिवसांत सुनावणी : औताडे

महापालिकेच्या जैव वैद्यकीय प्रकल्पात त्रुटी होत्या. निकषानुसार त्यात सुधारणा करण्याचे आदेश दिले होते. चार दिवसांपूर्वीच प्रकल्पाला प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली आहे. मान्यतेसाठी त्यांचे पत्रही प्राप्त झाले आहे. येत्या दोन दिवसांत त्यावर ऑनलाईन सुनावणी होईल. या सुनावणीनंतर काही अटीवर प्रकल्प सुरू करण्यास मान्यता मिळेल, असे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी नवनाथ औताडे यांनी सांगितले.