आयुक्तांच्या कारभाराचे लेखापरीक्षण करा

सांगली : महापालिकेचे आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्या कारकिर्दीत अनेक गैरप्रकार होत आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश देऊनही कोविड खर्चाचा हिशेब अद्याप दिलेल्या नाही. भूखंड व निविदा घोटाळ्यामुळे महापालिका बदनाम होत आहे. त्यासाठी आयुक्तांना निलंबित करून महापालिकेचे विशेष लेखापरीक्षण करावे, अशी मागणी नगरविकास मंत्र्यांकडे करणार असल्याचे शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख शंभुराज काटकर यांनी शुक्रवारी सांगितले.

काटकर म्हणाले की, आमराईत मिनी ट्रेनद्वारे फूड माॅलच्या हालचाली सुरू आहेत. बंगल्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. ड्रेनेज ठेकेदाराला पाठीशी घातले जात आहे. घनकचरा प्रकल्पाविरोधात ठराव करून तो विखंडितसाठी पाठविला आहे. या साऱ्या प्रकरणामुळे महापालिकेची बदनामी होत आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मर्जीतील अधिकारी म्हणून आयुक्तांना सांगलीला पाठवले. सर्व पक्षांतील काही मूठभर नगरसेवकांना हाताशी धरून नियमांची मोडतोड करून कारभार सुरू आहे. विश्रामबाग येथील आरक्षित भूखंड रहिवाशी क्षेत्रात समाविष्ट करण्याचा घाट घातला आहे.

पावसाळापूर्व नालेसफाईची एक कोटी १४ लाखांची निविदाही मॅनेज करण्यात आली होती. महासभेची परवानगी न घेता निम्म्यापेक्षा जास्त कार्यालये त्यांनी महापालिका मुख्यालयातून इतरत्र हटवले आहेत. स्वतः मुख्यालयात न बसता मंगलधाममधून कारभार करीत आहेत. व्यापारी पेठेत बहुमजली इमारतीत पार्किंगची हार्डशिपमध्ये पैसे भरून नियमाधीन करून दिली. १०० फुटी रोडवर दोन लाखांत कारंजा उभा करून २२ लाखांचे बिल काढले आहे. कोरोनात खरेदी केलेल्या यंत्रसामग्रींंचा ताळमेळ लागत नाही. त्यामुळे त्यांची बदली करण्याऐवजी निलंबन करून महापालिकेच्या कारभाराचे लेखापरीक्षण करावे. याबाबत आम्ही शासनाच्या लोकलेखा समितीकडे तक्रार करणार असल्याचे काटकर यांनी सांगितले.