सांगली : सांगलीच्या स्वातंत्र्य लढ्याचा महत्त्वाचा साक्षीदार असणारे कारागृह स्मारक स्वरुपात जतन करण्याविषयी शुक्रवारी पुरोगामी कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत चर्चा झाली. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात लढ्याचा खरा इतिहास जनतेसमोर आणण्याचा निर्णयही झाला.
विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीसह विविध संघटनांच्या कार्यकर्त्यांची बैठक कष्टकऱ्यांची दौलत येथे झाली. धनाजी गुरव म्हणाले, बहुजन समाजातील श्रमिक स्त्री- पुरुषांनी रक्त सांडून स्वातंत्र्य मिळविले, पण, हा स्वातंत्र्य लढा आणि स्वातंत्र्य प्रतिगामी नाकारत आहेत. त्यामुळे आपली जबाबदारी वाढली आहे.
सदाशिव मगदुम म्हणाले, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात थेट जनतेत जाऊन प्रबोधन करावे लागेल. पथनाट्ये, पदयात्रा, बैठका याद्वारे स्वातंत्र्य लढ्याचा खरा इतिहास लोकांसमोर मांडावा लागेल. सिंदूर लक्ष्मणसारख्या वीरांचा इतिहास अजूनही लोकांपुढे पुरेशा स्वरुपात आलेला नाही.
ॲड. सुभाष पाटील म्हणाले, सर्व सेक्युलर पक्ष, संघटनांना सोबत घेऊन व्यापक चळवळ उभी करावी लागेल. सध्याच्या संभ्रम निर्माण करणाऱ्या काळात सत्याधारित इतिहासाची पुनर्मांडणी आवश्यक आहे.
व्ही. वाय. पाटील, प्रा. विजयकुमार जोखे, दिग्विजय पाटील, मारुती शिरोडे, प्रा. गौतम काटकर यांनीही भूमिका मांडल्या.
८ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त विविध कार्यक्रम राबविण्याचे ठरले. त्यासाठी जिल्हा व तालुकानिहाय समित्या नेमण्यात आल्या. महाराष्ट्रातील स्वातंत्र्य लढ्याचा इतिहास सांगणारी चित्र प्रदर्शने, पुस्तिका, पत्रके, नाटिका, पथनाट्य यांच्या तयारीचा निर्णय झाला. प्रत्येक जिल्ह्यात बैठका घेतल्या जाणार आहेत. १७ डिसेंबर रोजी पुणे येथे व ३० जानेवारीस सांगलीत व्यापक मेळावा घेण्यात येणार आहे.
बैठकीला विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीसह, राष्ट्र सेवा दल, आदिवासी एकता परिषद, भटके विमुक्त संघटना, लोकायत, समाजवादी शिक्षक सभा, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती आदींचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यामध्ये नीरज जैन, प्रा. वासुदेव गुरव, मराठा सेवा संघाचे बाळासाहेब पाटील, लक्ष्मण चव्हाण, सागर माळी, के. डी. शिंदे, मोहनराव देशमुख, विकास मगदूम आदींचा समावेश होता.
चौकट
‘जेलफोडो’चे स्मारक
दिवंगत नेते वसंतदादा पाटील यांनी सांगलीचे कारागृह भेदले होते. हे कारागृह सांगलीच्या स्वातंत्र्य लढ्याच्या इतिहासाचा महत्त्वाचा भाग आहे. हे सध्या कैद्यांसाठी अपुरे ठरत असल्याने अन्यत्र उभारण्याचा शासनाचा प्रयत्न सुरु आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सध्याच्या कारागृहाला स्वातंत्र्य लढ्याचे स्मारक म्हणून जतन करण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचेही ठरले.