ॲट्रॉसिटी खटल्यांचा खोटेपणा नव्हे; कारवाईचा अभाव

सांगली : नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो यांच्या अहवालानुसार अनुसूचित जाती-जमाती (आदिवासी) यांच्यावरील अत्याचाराचे २०२० मध्ये ५६ हजारांहून अधिक गुन्हे नोंद झाले. या प्रकरणांमध्ये खोटेपणा नसून योग्य कारवाईचा अभाव आहे, असे मत रिपब्लिकन स्टुडंट युनियनचे महासचिव अमोल वेटम यांनी व्यक्त केले.

पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, ॲट्रॉसिटी कायद्याखाली नोंदविलेल्या प्रकरणांपैकी ५० टक्क्यांहून कमी प्रकरणात आरोपपत्र दाखल होतात. त्यापैकी १० ते २० टक्के प्रकरणांची चौकशी होते. ३.३ टक्के खटले न्यायालयात उभे राहतात, मात्र फक्त १ टक्क्याहून कमी आरोपींना शिक्षा दिली जाते. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विशेष न्यायालय, विशेष सरकारी वकील, नोडल ऑफिसर, संरक्षण कक्ष, अत्याचार विभाग ओळखून त्यावर लक्ष ठेवणे, हे सर्व कागदावरच राहिले आहे. राज्य व जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या वेळेवर बैठका होत नाहीत. अनेक घटनांमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत पोलिसांकडून तत्काळ गुन्हे दाखल केले जात नाहीत. हा कायदा गावपातळीवर तंटामुक्तीच्या नावाखाली मोडकळीस आणला जात आहे.