आशा, गटप्रवर्तकांचे जिल्हा परिषदेसमोर निदर्शने

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सांगली : महाराष्ट्र शासनाने अचानक आशा व गटप्रवर्तक महिला व इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कोरोना काम करण्यासाठी दिला जाणारा दरमहा एक हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता रद्द केलेला आहे. तो निर्णय शासनाने मागे घेऊन पूर्वीप्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता चालू ठेवावा, या मागणीसाठी आशा, गटप्रवर्तक महिलांनी बुधवारी जिल्हा परिषदेसमोर निदर्शने केली.

महाराष्ट्र आशा, गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटना (आयटक) चे जिल्हाध्यक्ष कॉ. शंकर पुजारी यांच्या नेतृत्वाखाली आशा, गटप्रवर्तकांनी निदर्शने केली. शिष्टमंडळाने जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. मिलिंद पोरे यांना मागण्याचे निवेदन दिले. या वेळी संघटनेचे सेक्रेटरी कॉ. सुमन पुजारी म्हणाल्या की, शासन भत्ता जोपर्यंत देणार नाही, तोपर्यंत आशा, गटप्रवर्तक महिला कोरोनाचे काम करणार नाही. दि. १ एप्रिल २०२१ पासून ते आजपर्यंत पाच महिन्याचे मानधन आशांना दरमहा दोन हजार व गटप्रवर्तक महिलांना तीन हजार रुपये अद्याप दिलेले नाहीत, ते ताबडतोब मिळावे. थकीत मानधन न मिळाल्यास येत्या आठ दिवसांत आशा, गटप्रवर्तक बेमुदत काम बंद आंदोलन करणार आहेत.

आंदोलनात अंजली पाटील, सोनाली सुतार, अरुणा मांगले, ऊर्मिला पाटील, सुवर्णा सातपुते, सुवर्णा पाटील, रेखा चव्हाण, प्राजक्ता बोरगावे, विद्या कांबळे, चांदणी साळुंखे, सविता साळुंखे, मनीषा बोरसे, सारिका शहापुरे आदी सहभागी होते.

चौकट

आरोग्य सेविकांना पुन्हा कामावर घ्या : सुमन पुजारी

जिल्ह्यातील २२ आरोग्य सेविकांना केवळ उपकेंद्रात एकही प्रसूती न झाल्याचे कारण देत कामावरूनच कमी केले आहे. या सेविकांना जिल्हा परिषद प्रशासनाने पुन्हा कामावर घ्यावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही कॉ. सुमन पुजारी यांनी दिला.