कुंडल प्रादेशिक योजनेची दोन कोटींवर थकबाकी

अशुतोष कस्तुरे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पलूस : कुंडल (ता. पलूस) प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योजनेची तब्बल दोन कोटी पाच लाख ४१ हजार ५२४ रुपयांची थकबाकी १३ गावांकडे आहे. या थकबाकीची वसुली न झाल्यामुळे पाणी पुरवठा योजनेवरील कर्मचाऱ्यांचे गेल्या तीन महिन्यांपासून पगारच झालेले नाहीत. पाणीपट्टीची वसुली झाली नाही तर योजनेचे वीजबिल भरण्याचा प्रश्नही गंभीर होण्याची शक्यता आहे.

कुंडल प्रादेशिक योजनेतून सांडगेवाडी, सावंतपूर, रामानंद नगर, बुर्ली, आमनापूर, नागराळे, पुनदीवाडी, पुनदी, दुधोंडी, घोगाव, देवराष्ट्रे, कुंभारगाव या गावांना पाणी पुरवठा केला जात होता. या योजनेतील गावांनी पाणी पुरवठा झाल्यानंतर पाणीपट्टी वसुलीकडेही लक्ष देण्याची गरज होती. प्रत्यक्षात पाणीपट्टी वसुली वेळेवर होत नसल्यामुळे योजना आर्थिक संकटात सापडली आहे. कुंडल ग्रामपंचायतीकडे २७ लाख ७६ हजार ३११ रुपये, सांडगेवाडी चार लाख ३७ हजार २४० रुपये, सावंतपूर २१ लाख २६ हजार ३६४ रुपये, रामानंद नगर ६४ लाख २४ हजार ७३९ रुपये, बुर्ली २० लाख २३ हजार ८९८ रुपये, आमनापूर तीन लाख ४६ हजार २० रुपये, नागराळे १० लाख ५३ हजार ८०२ रुपये, पुनदीवाडी एक लाख ३० हजार २८३ रुपये, पुनदी (वा) आठ लाख ४३ हजार ९०२ रुपये, दुधोंडी १९ लाख ४३ हजार ५९८ रुपये, घोगाव चार लाख ८३ हजार ७७७ रुपये, देवराष्ट्रे १४ लाख ३६ हजार ६४२ रुपये, कुंभारगाव पाच लाख १४ हजार ९४२ रुपये अशी एकूण दोन कोटी ४१ लाख ५२४ रुपये थकीत पाणीपट्टी या ग्रामपंचायतींकडे आहे. या थकबाकीमुळे पाणी पुरवठा योजनेवरील कर्मचाऱ्यांचे पगार थांबले आहेत. शासकीय नियमानुसार ग्रामपंचायतींनी ८० टक्के पाणीपट्टीची रक्कम वसूल केली तर शासनाकडून ५० टक्के पोत्साहन अनुदान मिळणार आहे. यातून पाणी पुरवठा योजनेवरील कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि वीजबिल, देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च भागू शकतो. परंतु, ग्रामपचायंतींकडून पाणीपट्टीच वसूल होत नसेल तर योजना चालणार कशा, असा प्रश्न ग्रामस्थांमधून विचारला जात आहे. मुळातच कुंडल प्रादेशिक योजना फार जुनी असल्यामुळे पाणी गळतीच्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आहेत. याकडेही जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभागाने लक्ष देण्याची गरज आहे. या प्रादेशिक योजनेला उर्जितावस्था आणायची असेल तर गाव कारभाऱ्यांनी आणि ग्रामसेवकांनी एकत्रित पाणीपट्टी वसुलीची मोहीम राबविण्याची गरज आहे.

चौकट

वसुलीसाठी विशेष योजना

प्रादेशिक योजना योजनेची पाणीपट्टी वसुलीसाठी विशेष योजना राबविण्यात येणार आहे. याबाबत वसुलीचे मॉडेल तयार करण्याचे काम सुरु आहे. लवकरच याबाबत ग्रामपंचायतीच्या सरपंच आणि ग्रामसेवकांशी चर्चा करुन ते मॉडेल त्यांना देण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी दिली.