स्थायी सदस्य निवडीविरोधात याचिका दाखल

आज सुनावणी : महापालिका म्हणणे मांडणार, नगरसचिवांची धावपळ, सत्ताधारी गटाकडूनही मोर्चेबांधणी

सांगली : महापालिकेच्या स्थायी समिती सदस्य निवडीविरोधात स्वाभिमानी आघाडीने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. स्वाभिमानीचे गटनेते शिवराज बोळाज यांनी न्यायालयात सदस्यांसह सभापती निवडीला स्थगिती मिळावी, अशी मागणी केली आहे. त्यावर बुधवारी सुनावणी होत आहे. न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने मंगळवारी सायंकाळनंतर पालिका अधिकाऱ्यांची धावपळ उडाली होती. कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून पालिका वकिलांमार्फत म्हणणे मांडणार आहे.
महापालिकेच्या स्थायी समितीतील आठ सदस्यांच्या निवडीवरून गत महासभेत वाद निर्माण झाला होता. स्वाभिमानी आघाडीची मान्यता निवडणूक आयोगाने रद्द केल्याने या आघाडीच्या दोन जागा रिक्त ठेवण्यात आल्या. उर्वरित काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या प्रत्येकी तीन जागा भरण्यात आल्या आहेत. महापौर हारूण शिकलगार यांनी सभेत स्वाभिमानीच्या सदस्यांची निवड प्रलंबित ठेवल्याने गदारोळ झाला. उपमहापौर विजय घाडगे, नगरसेवक शेखर माने यांच्यासह स्वाभिमानीचे सदस्य त्यांच्या अंगावर धावून गेले होते. तसेच महापौरांनी त्यांना शड्डूठोकून आव्हान दिले होते. गेल्या चार दिवसांपासून स्वाभिमानीकडून विविध पातळीवर स्थगितीसाठी प्रयत्न सुरू होते. स्वाभिमानीने नगरविकास मंत्रालय, विभागीय आयुक्तांकडेही लेखी तक्रार केली आहे.
मंगळवारी स्वाभिमानीचे गटनेते शिवराज बोळाज यांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेत प्रधान सचिव नगरविकास, विभागीय आयुक्त पुणे, महापालिका आयुक्त, नगरसचिव, महापौर व उपमहापौर अशा सहा जणांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. स्वाभिमानी आघाडीची विभागीय आयुक्तांकडे रितसर नोंदणी आहे. निवडणूक आयोगाने मान्यता रद्द केल्यानंतर स्वाभिमानीच्यावतीने त्याला स्थगिती मिळविली आहे. त्याला ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदत आहे. या प्रक्रियेचा आणि स्थायी सदस्य निवडीचा संबंध नसताना, महासभेत चुकीच्या पद्धतीने निर्णयप्रक्रिया राबविण्यात आली आहे.
त्यामुळे ही प्रक्रिया दुरूस्त करून स्वाभिमानीच्या दोन सदस्यांच्या जागा भराव्यात, तोपर्यंत सभापती निवडीलाही स्थगिती द्यावी, अशी मागणी बोळाज यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. त्यावर जलदगतीने सुनावणी होणार आहे.
सायंकाळी बोळाज यांचे वकील विजय किल्लेदार यांचे पत्र महापालिकेला प्राप्त झाले. त्यानंतर नगरसचिव कार्यालयात धावपळ उडाली. नगरसचिव चंद्रकांत आडके यांनी संभाव्य कायदेशीर प्रक्रिया लक्षात घेता, दोन दिवसांपूर्वी स्थायी सदस्य निवडीचा अहवाल तयार केला होता. बुधवारी होणाऱ्या सुनावणीसाठी नगरसचिव आडके स्वत: हजर राहणार आहेत.
महापालिकेचे वकील एन. व्ही. वालावलकर व जी. एच. केळुस्कर यांच्यामार्फत पालिकेचे म्हणणे न्यायालयात सादर करणार आहेत. त्यामुळे उद्याच्या सुनावणीकडे साऱ्यांचेच लक्ष लागले आहे. त्यात सुनावणी १३ तारखेला असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात होती. त्यामुळे सुनावणीच्या तारखेचा घोळ रात्री उशिरापर्यंत कायम होता. (प्रतिनिधी)


सुनावणी तारखेचा घोळ
स्वाभिमानी आघाडीच्या वकिलामार्फत आलेल्या पत्रात बुधवारी सुनावणी होणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यानुसार पालिकेचे अधिकारी रात्री मुंबईला रवाना झाले. तर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर मात्र या याचिकेवरील सुनावणी १३ रोजी असल्याचे दिसत होते. या दोन्ही तारखेचा घोळ रात्री उशिरापर्यंत कायम होता.

स्वाभिमानीसाठी उपमहापौर गटाची खेळी
महापालिकेच्या स्थायी सदस्य निवडीवरून स्वाभिमानी आघाडीपेक्षा उपमहापौर गट आक्रमक झाला आहे. महापौरांशी वाद घालतानाही उपमहापौर विजय घाडगे व नगरसेवक शेखर माने हे दोघेच आघाडीवर होते. आता न्यायालयीन प्रक्रियेतही या गटाने वेगळी चाल खेळली आहे. आजअखेर महापालिकेविरोधात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. पण याचिकेत कधीही उपमहापौरांना प्रतिवादी करण्यात आलेले नव्हते. पण स्वाभिमानी आघाडीशी उपमहापौर गटाचा असलेला दोस्ताना पाहता, या याचिकेत मात्र उपमहापौरांना प्रतिवादी केले आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयात स्वाभिमानीची बाजू उपमहापौर घाडगे बळकट करू शकतात. बुधवारी होणाऱ्या सुनावणीवेळी उपमहापौर घाडगे यांच्यावतीने स्वतंत्र म्हणणे सादर केले जाणार आहे. तशी तयारीही रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती.


सत्ताधाऱ्यांची खलबते
स्थायी सदस्य निवडीविरोधात याचिका दाखल झाल्याचे समजताच सत्ताधारी मदनभाऊ गटातही सायंकाळी खलबते सुरू होती. महापौर हारुण शिकलगार यांच्या दालनात गटनेते किशोर जामदार, स्थायी समितीचे माजी सभापती संतोष पाटील, ज्येष्ठ नगरसेवक राजेश नाईक यांनी तासभर बंदखोलीत चर्चा केली. उच्च न्यायालयात काय म्हणणे मांडायचे, की म्हणणे सादर करण्यासाठी मुदत मागवून घ्यायची, यावर त्यांची चर्चा झाल्याचे समजते.