विटा (जि. सांगली) : अपुरे प्रशासकीय नियोजन आणि घाईगडबडीमुळे फसलेली नोटाबंदी व त्यापाठोपाठच्या जीएसटी प्रणालीमुळे देशात उद्योगांसह व्यापार क्षेत्रालाही मंदीला तोंड द्यावे लागत आहे.
वस्त्रोद्योग साखळीत तर अस्तित्वाची लढाई सुरू आहे. रोख व्यापारावर आलेले निर्बंध विचारात घेता, केंद्र शासनाने यापूर्वी काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी वापरलेली ‘अ‍ॅमनेस्टी स्कीम’ पुन्हा एकदा लागू करावी, अशी मागणी विटा यंत्रमाग संघाचे अध्यक्ष किरण तारळेकर यांनी गुरुवारी ‘लोकमत’शी बोलताना केली. यामुळे बहुतांशी काळ्या पैशाचे प्रगटीकरण होऊन देशभरात मरगळलेल्या बाजार पेठांबरोबरच अर्थव्यवस्थेला गती मिळू शकेल, असेही त्यांनी सांगितले.
तारळेकर म्हणाले की, केंद्राने अपुऱ्या तयारीने व घाईगडबडीत एक हजार व ५०० रुपयांच्या नोटाबंदीचा निर्णय लागू केला. हा निर्णय घेताना देशात चलनात असलेल्या १५.४१ लाख कोटी रुपयांच्या चलनापैकी फक्त पांढरा पैसा बदलून चलनात येईल व किमान तीन लाख कोटी रुपयांचा काळा पैसा आपोपाप चलनातून बाहेर जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, नोटा बदलून द्यायच्या नियमांतील त्रुटींचा गैरफायदा यंत्रणेने घेतल्याने व भ्रष्ट प्रशासनामुळे बड्या काळ्या पैसेवाल्यांसह देशातील सर्वच चलन बदलले गेले.
रिझर्व्ह बॅँकेच्या घोषणेनुसार ९९.३ टक्के नोटा बदलून दिल्याचे सांगितले जाते. याचा अर्थ नोटाबंदीच्या माध्यमातून काळा पैसा चलनातून बाहेर काढण्याचा केंद्राचा उद्देश फसल्याचे दिसून येत आहे. ते म्हणाले की, या काळ्या पैशाचा वापर देशातील इतर गैरवापराबरोबरच रोखीने चालणाºया दोन नंबरच्या व्यापारासाठी होत होता. नोटाबंदीनंतरही नोटा बदलून मिळाल्याने हा व्यापार सुरूच राहिला आहे. त्यापाठोपाठ जीएसटीमधील संगणक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून लागू केलेल्या अनेक तुरतुदींमुळे या दोन नंबरच्या रोखीच्या व्यापारावर बंधन आले.
ही रोखीने चालणारी दोन नंबरच्या व्यापारातील साखळी बहुतांशी बंद झाल्यामुळे व हा पैसा कपाटबंद झाल्याने प्रत्येक ठिकाणच्या उद्योग व व्यापारावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर देशभरातील उत्पादन क्षेत्रे मंदीमुळे बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.उद्योग क्षेत्राला गती देण्यासाठी ‘अ‍ॅमनेस्टी स्कीम’ लागू करावी व काळा पैसा जाहीर करून तो उद्योग-व्यापारामध्ये वापरण्याची संधी द्यावी, असेही तारळेकर यावेळी म्हणाले.
काय आहे अ‍ॅमनेस्टी स्कीम...केंद्र शासनाने यापूर्वी काळा व बेहिशेबी पैसा ठराविक टक्के आयकर भरून पांढरा करण्याची योजना सुरू केली होती. त्या योजनेला सरकारने ‘अ‍ॅमनेस्टी स्कीम’ असे नाव दिले होते. सरकारने ही योजना सुरू केल्यास मरगळलेला व्यापार व अर्थव्यवस्थेला गती मिळणार असल्याचे किरण तारळेकर म्हणाले.