आरटीओ कार्यालयासाठी विमानतळाची जागा?

कवलापुरात पाहणी : प्रस्ताव दाखल नाही; अनेक वर्षांपासून जागेचा शोध; प्रयत्नांना यश मिळणार कधी?

सचिन लाड - सांगली -प्रत्येकवर्षी शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल गोळा करून देणारे सांगलीचे उप्रादेशिक परिवहन अधिकारी (आरटीओ) कार्यालय गेल्या अनेक वर्षांपासून भाड्याच्या इमारतीत आहे. अधिकारी येतात आणि दोन वर्षाने बदली होऊन जातात, पण जागेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी कोणीही प्रयत्न करीत नाही. सध्याचे आरटीओ दशरथ वाघुले यांनी जागेचा शोध सुरू ठेवला आहे. मात्र अद्याप त्यांना कोणतीही जागा मिळालेली नाही. कवलापूर (ता. मिरज) येथील नियोजित विमानतळाची जागा घेण्याचा विचार सुरू आहे. मात्र ही जागा एमआयडीसीच्या ताब्यात असल्याने ती मिळेल की नाही, याबद्दल शंका व्यक्त केली जात आहे.
विमानतळावर शेरीनाल्याचे शुद्धीकरण केंद्र उभारण्यात आले आहे. हे केंद्र करण्यासाठी महापालिकेला जागा मिळत नाही. कवलापुरात लोकवस्तीत जागा घेतली होती; पण ग्रामस्थांनी विरोध केल्याने त्यांना गावाबाहेर विमानतळावरील जागेशिवाय पर्याय नव्हता. जागा एमआयडीसीकडून त्यांनी खरेदी करून केंद्र उभे केले आहे. विमानतळाची ही जागा फार मोठी असून कित्येक वर्षे पडून आहे. विमानतळासाठी दोनवेळा उद्घाटनही झाले आहे.


यापूर्वीचे आरटीओ हरिश्चंद्र गडसिंग यांनी आपटा पोलीस चौकीजवळील शाळा क्रमांक आठमध्ये कार्यालय नेण्याचे नक्की केले होते. महापालिकेने त्यांना ही इमारत देण्याचा ठरावही केला होता. परंतु गडसिंग गतवर्षी सेवानिवृत्त झाले आणि या तयार इमारतीचा प्रश्नही बारगळला. जागा खूप लहान आहे. कार्यालयात कामानिमित्त दररोज शेकडो लोक येतात. त्यांची वाहने कोठे पार्किंग करायची?, हा मोठा प्रश्न आहे.


यामुळे शाळा क्रमांक आठच्या इमारतीत आरटीओ कार्यालय स्थलांतराच्या विषयाला वाघुले यांनी पूर्णविराम दिला आहे. सध्या ते नवीन जागेच्या शोधात आहेत. विशेषत: सांगली-तासगाव या मार्गावर किमान १५ एकर तरी जागा मिळावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. कवलापुरातील विमानतळावरील जागा घेण्याचा विचार सुरू असला तरी, यासंदर्भात अद्याप कोणताही प्रस्ताव सादर केलेला नाही.

७० कोटींचा गल्ला
राज्य शासनाकडून प्रत्येकवर्षी आरटीओ कार्यालयास महसूल उद्दिष्ट दिले जाते. गतवर्षी सुमारे ७० कोटींचे उद्दिष्ट होते. कार्यालयाकडून हे उद्दिष्ट पूर्ण केले जात आहे. प्रत्येकवर्षी शासनाकडून महसूल उद्दिष्टामध्ये पाच-दहा कोटींची वाढ केली जात आहे. वर्षाकाठी कोट्यवधी रुपयांची कमाई करून देणारे हे कार्यालय मात्र भाड्याच्या जागेत, घाणीच्या साम्राज्यात, तसेच शहरातून अडीच किलोमीटर अंतरावर आहे. हे कार्यालय हक्काच्या स्वत:च्या जागेत नेण्यासाठी शासनाकडून कोणत्याही हालचाली होत नाहीत. अधिकारी जागेचा शोध घेत असले तरी, त्यांना स्थानिक कोणतीही माहिती नसते. त्यामुळे अडचणी येतात.