कृषी अधिकारी निलंबित

चापकटर घोटाळा प्रकरण : दोघांवर फौजदारी कारवाई होणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : जिल्हा परिषदेत १७ लाख ८६ हजारांच्या चापकटर घोटाळाप्रकरणी कृषी विकास अधिकारी आर. जे. भोसले व जिल्हा कृषी अधिकारी अनिल कदम यांना शनिवारी कृषी विभागाच्या सचिवांनी निलंबित केले. त्यांच्यावर फौजदारीची शिफारसही केली आहे. इतर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिल्याची माहिती कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिली.
जिल्हा परिषद स्वीय निधीतून कृषी विभागाने २०१५-१६ मध्ये ५० टक्के अनुदानावर शेतकऱ्यांना चापकटर पुरवठा योजना राबवली. जिल्हा परिषदेचे ४० लाख व लाभार्थी हिश्श्याचे ४० लाख असे ८० लाख रुपये खर्ची पडले. या खरेदीत १७ लाख ८६ हजारांचे घोटाळा प्रकरण गाजले आहे. १६ हजार ३०० रुपये कमी दराची निविदा असताना ती रद्द करून २१ हजार रुपये दराने चापकटर खरेदी केले होते.
पहिल्या निविदेची प्रक्रिया सुरू असताना, बेकायदेशीरपणे दुसरी, तिसरी निविदा काढून कृषी विभाग आणि खरेदी समितीने कृषी समिती आणि जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेला अंधारात ठेवून घोटाळा केल्याचा आरोप तत्कालीन सदस्य रणधीर नाईक यांनी केला होता. नाईक यांनी पुणे विभागीय आयुक्त, ग्रामविकासमंत्री, कृषीमंत्री यांच्याकडेही तक्रार केली होती.
या चौकशीसाठी ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक व प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजयकुमार माने यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली. जादा दराने चापकटर खरेदी केल्याचा ठपका चौकशी समितीने ठेवला. याप्रकरणी ग्रामविकास विभागाने अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप पाटील यांना आठवड्यापूर्वी निलंबित केले आहे, तर साहित्य खरेदी समितीचे सचिव, कृषी विकास अधिकारी आर. जे. भोसले व जिल्हा कृषी अधिकारी अनिल कदम यांना कृषी सचिवांनी शनिवारी निलंबित केले. दरम्यान, भोसले रजेवर गेले असून, चापकटर खरेदीप्रकरणी दोन्ही अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी होणार आहे.

वित्त अधिकाऱ्यांसह आठजणांची चौकशी
या घोटाळ्यात तत्कालीन मुख्य वित्त अधिकारी शुभांगी पाटोळे, लेखाधिकारी रेणुका पाटील, सहाय्यक लेखाधिकारी रोहन शेटे, कृषी विभागाकडील सहाय्यक लेखाधिकारी एस. एम. जाधव, कनिष्ठ लेखाधिकारी एन. जी. पट्टणशेट्टी, वरिष्ठ सहाय्यक सौ. एस. डी. कुरकुट्टे, तत्कालीन कनिष्ठ लेखाधिकारी ए. बी. लोंढे, सी. जे. जंगम यांच्यावर पहिल्या चौकशीमध्ये ठपका ठेवण्यात आला होता. दुसऱ्या चौकशीत त्यांना वगळले आहे, हे गंभीर आहे. त्यामुळे सर्वच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी करून त्यांच्यावर राज्य शासन कारवाई करणार आहे, अशी माहिती कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिली.
आमदार नाईक, जगतापांचा रेटा
आमदार शिवाजीराव नाईक, आमदार विलासराव जगताप यांनी कृषी विभागाकडील चौकशीचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला होता. त्यानुसार कृषी राज्यमंत्री खोत यांनी अधिकाऱ्यांवर शनिवारी कारवाई केली. याचा अधिकृत आदेश सोमवारी जिल्हा परिषदेला मिळणार आहे. यामुळे कृषी विभागाकडे एकच अधिकारी शिल्लक राहिला आहे.