नोटिसीनंतर ७५ बेदाणा व्यापाऱ्यांनी चार कोटी भरले

सांगली : केंद्रीय जीएसटी कार्यालयाकडून थकीत करदात्यांसाठी अभय योजना येताच सांगली जिल्ह्यातील ७५ बेदाणा व्यापाऱ्यांनी चार कोटी रुपये भरले आहेत; पण, हळदीचा समावेश शेतीमालात असल्यामुळे हळद व्यापाऱ्यांनी सेवाकराचे बारा कोटी रुपये भरले नाहीत. याप्रकरणी ५५ व्यापाऱ्यांना कोल्हापुरातील केंद्रीय जीएसटी आयुक्तांनी सेवाकराच्या नोटिसा बजावल्या आहेत.

हळदीचा समावेश शेतीमालात झाल्यामुळे व्यापाऱ्यांना सेवाकराच्या दिलेल्या नोटिसा रद्द झाल्याचे चेंबर ऑफ कॉमर्सने सांगितले होते. याबाबत त्यांनी म्हटले आहे की, केंद्रीय जीएसटी विभागाने जिल्ह्यातील कमिशन एजंट व शीतगृहे चालकांना कारणे दाखवा नोटिसा दिल्या होत्या. हळद व्यापाऱ्यांची माहिती घेतली होती. हळदीचे ५५ व्यापारी सेवाकर भरण्यासाठी पात्र असून त्यापैकी दोन प्रकरणात मूळ न्यायनिर्णय प्राधिकाऱ्यांनी हळद, बेदाणा, गूळ यासंदर्भातील कमिशन एजंट व शीतगृहे सेवांवर कर आकारणी योग्य आहे, असा आदेश दिले होता. याविरुद्ध दोन्ही व्यक्तींनी पुण्यातील केंद्रीय जीएसटी आयुक्तांकडे अपील केले. त्यावर बेदाणा, गुळासंदर्भातील सेवावर सेवाकर आकारणी योग्य आहे, मात्र हळदीवर सेवावर आकारणी करता येणार नाही, असे आदेश दिले होते.

या आदेशाविरुद्ध केंद्रीय जीएसटी विभागाने तर बेदाणा, गूळ संदर्भातील या आदेशाविरुद्ध अपीलकर्त्या व्यक्तींनी केंद्रीय उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क व सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे अपिले केली आहेत.

दरम्यान, शासनाने थकीत करदात्यांसाठी अभय योजना आणली होती. तिचा फायदा घेऊन ७५ बेदाणा व्यापाऱ्यांनी १२ कोटी थकीत सेवाकरापैकी चार कोटी भरले आहेत. चार व्यापाऱ्यांचे सेवाकर भरणे शिल्लक आहे. ५५ हळद व्यापाऱ्यांकडे १० कोटी रुपये थकीत आहेत. त्यांचे न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाकडे लक्ष आहे. त्यांना सेवाकर भरण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत.

हळद, गूळ, बेदाण्यांवर सेवाकर आकारणीचा विषय केंद्रीय उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क व मुंबई सेवा कर अपिलीय न्यायाधिकरणाकडे प्रलंबित आहे. याबाबत अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे जीएसटी विभागाने दिलेल्या कारणे दाखवा नोटिसा मागे घेण्याचा प्रश्नच नसल्याचे केंद्रीय जीएसटी आयुक्त के. राजकुमार यांनी स्पष्ट केले.