प्रशासकीय पापात ‘स्थायी’ धनी

सभेत मंजुरीचा ठराव : घरकुल योजनेच्या निधीचा बेकायदेशीर वापर

सांगली : महापालिकेच्या घरकुल योजनेकडील शासकीय निधीतून दिवाबत्तीच्या ठेकेदाराला सुमारे एक कोटी रुपयांची बिले अदा केल्याच्या प्रकरणाला महापालिकेच्या स्थायी समिती सभेत शनिवारी मंजुरी देण्यात आली. यानिमित्ताने प्रशासकीय पापात आता स्थायी सदस्य धनी बनले आहेत.
सभापती संतोष पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची शनिवारी सभा पार पडली. या सभेत दिवाबत्ती ठेकेदाराला दिलेल्या एक कोटी रुपयांच्या बिलाची रक्कम इतर लेखाशीर्षात तबदिल करण्याचा विषय अजेंड्यावर घेतला होता. ही रक्कम विद्युत विभागाच्या शिफारशीवरून शासकीय निधीतून देण्यात आली आहे. घरकुल योजनेची रक्कम इतर विभागाच्या बिलासाठी कशी खर्च केली जाऊ शकते, असा प्रश्न उपस्थित झाला. सदस्या निर्मला जगदाळे, शेडजी मोहिते, हारुण शिकलगार यांनी या विषयाच्या बेकायदेशीरपणाचा मुद्दा उपस्थित केला. प्रशासनाला फासावर लटकविण्याइतकी ही गंभीर चूक नाही, असे मत सभापतींनी व्यक्त केले. पुन्हा अशी चूक प्रशासनाकडून होता कामा नये, असे सांगून सभापतींनी हा विषय मंजूर केला. लेखी विरोध कोणीही नोंदविला नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.
घरकुलच्या नगरअभियंत्यांनी वरिष्ठांकडे टिप्पणी सादर केली आहे. त्यात एक कोटीच्या निधीचा गैरवापर झाल्याचा स्पष्टपणे म्हटले आहे. हा एक कोटीचा निधी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेकडे वर्ग करावा, अशी मागणीही केली आहे. पण त्याकडे दुर्लक्ष करून विद्युत अभियंत्याच्या घोटाळ्यावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. याबाबत विद्युत अभियंत्याकडूनही खुलासा घेण्यात आला आहे. त्यात त्यांनी देखभाल दुरुस्तीच्या लेखाशीर्षाकडे रक्कम कमी असल्याने व ठेकेदाराचे बिल देणे क्रमप्राप्त असल्याने शासकीय खात्यातून बिल अदा केल्याचे मान्य केले आहे.
स्थायी समिती सभेतही अभियंत्यांनी हा प्रकार बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट करूनही सदस्यांच्या मंजुरीने त्याला कायदेशीरपणाचा शिक्का बसला आहे. (प्रतिनिधी)
आरोग्य अधिकाऱ्यांचा पगार थांबविला...
आरोग्य विभागाकडील कर्मचाऱ्यांच्या अपुऱ्या संख्याबळावरून तसेच असमान कर्मचारी वाटपावरून निर्मला जगदाळे, अश्विनी खंडागळे, आशा शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. याप्रश्नी अन्य सदस्यांनीही संताप व्यक्त केला. गत सभेत समान कर्मचारीवाटपाचे आदेश देऊनही अधिकाऱ्यांनी असमान वाटप केल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे समान वाटप होईपर्यंत आरोग्य अधिकारी डॉ. सुनील आंबोळे यांचा पगार थांबविण्याचे आदेश यावेळी सभापतींनी दिले.
ड्रेनेज योजनेस वर्षाची मुदतवाढ
सांगली, मिरजेतील ड्रेनेज योजनेच्या ठप्प असलेल्या कामावरून तसेच प्रलंबित चौकशी अहवालावरून स्थायी समिती सभेत सदस्यांनी संताप व्यक्त केला. अलका पवार, शिवाजी दुर्वे यांनी ड्रेनेजच्या चौकशी अहवालाचे काय झाले, असा प्रश्न उपस्थित केला. प्रशासनाने अहवाल प्राप्त झाला नसल्याचे तसेच मुदतवाढ नसल्याने काम ठप्प असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर चर्चेअंती अहवालाच्या अधीन राहून ड्रेनेज ठेकेदाराला १ वर्षे मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सभेत घेण्यात आला. सोमवारपासून सांगली, मिरजेतील बंद असलेल्या ड्रेनेज योजनेचे काम तातडीने सुरू करण्याचे आदेश सभापतींनी दिले.
दिवे बंद होणार...
अंदाजपत्रकातील आॅक्टोबरअखेर ६ कोटीच्या तरतुदीपैकी दिवाबत्ती बिलापोटी ३ कोटी ७० लाख रुपये खर्च झाले आहेत. महापालिकेला दरमहा सरासरी ५२ लाख रुपयांचे वीजबिल येते. नोव्हेंबर ते मार्च या पाच महिन्यासाठी वीजबिलापोटी अडीच कोटीची गरज आहे. त्यात शिल्लक रकमेतील एक कोटी रुपये वर्ग झाल्याने या खात्यात एक कोटी ३० लाख रुपये शिल्लक राहतील. त्यामुळे भविष्यात रस्त्यावरील दिवे बंद होण्याची शक्यता आहे.