सांगली : तरुणांच्या व्यसनमुक्तीसाठी सांगलीत प्रशासनाने प्रायोगिक तत्त्वावर समुपदेशन व चिकित्सा केंद्र सुरू करावे, त्यासाठी शासन सामाजिक उत्तरदायित्व निधी देईल, अशी सूचना पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली.सांगलीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात रविवारी अमली पदार्थ टास्क फोर्सच्या पाचव्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, महापालिका आयुक्त शुभम गुप्ता, अप्पर पोलिस अधीक्षक रितू खोखर, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक विद्या कुलकर्णी, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मोहन गायकवाड, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पोलिस निरीक्षक सतीश शिंदे, आदी उपस्थित होते.पालकमंत्री पाटील म्हणाले, अमली पदार्थ मुक्तीचे राज्यासाठीचे माॅडेल सांगलीने उभे करावे. अमली पदार्थविरोधात माहिती देणाऱ्यांना बक्षीस, शाळांमध्ये परिपाठ, शिक्षकांना प्रशिक्षण असे अनेक विषय हाताळले आहेत, त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसत आहे. पुढील टप्प्यात शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी समुपदेशन व चिकित्सा केंद्र सुरू करावे. त्यासाठी जागा निश्चित करावी. डॉक्टर्स व आवश्यक कर्मचारी नेमावेत. अमली पदार्थांच्या विळख्यात सापडलेल्यांसाठी हे केंद्र मदतीचे ठरेल.
पाटील म्हणाले, अमली पदार्थ विरोधी जनप्रबोधनासाठी शालेय स्तरावर घेतलेल्या स्पर्धांना चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. आणखी नवसंकल्पना सादर करण्यासाठी स्पर्धेला ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ द्यावी. महाविद्यालयीन युवकांसाठी लघुपट, रिल्स स्पर्धा आयोजित कराव्यात. समाजमाध्यमांतून प्रबोधनात्मक लघुपटांचा प्रसार करावा.जिल्हाधिकारी काकडे म्हणाले, अमली पदार्थ विरोधी प्रबोधन, परिवर्तन व पुनर्वसनासाठी प्रशासन कार्यवाही करेल. महापालिका व नगरपालिका क्षेत्रातील डार्क स्पॉट्स निश्चित करून तेथे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात येतील.पोलिस अधीक्षक घुगे यांनी गेल्या महिनाभरात शाळांमध्ये प्रबोधन व क्षेत्र पाहणीच्या माध्यमातून अमली पदार्थ विरोधी जनजागृती केली असल्याचे सांगितले.
अमली पदार्थ सुनावणी फास्ट ट्रॅकवरमहाविद्यालयीन स्तरावर अमली पदार्थ विरोधी प्रबोधनासाठी कोल्हापूर विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक व मिरजेतील शासकीय तंत्रनिकेतनने निश्चित स्वरूपाचा आराखडा सादर करण्याच्या सक्त सूचना पालकमंत्री पाटील यांनी यावेळी केल्या. तसेच अमली पदार्थ तस्करीच्या प्रकरणांची सुनावणी जलदगती न्यायालयात होण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे ते म्हणाले.