सांगली : चौदाव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींना प्राप्त होणाºया निधीतून शिक्षण, आरोग्य, तसेच दलित वस्तींचा निधी खर्च करण्यास टाळाटाळ केली, तर कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल सरपंच, उपसरपंचासह सदस्यांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा गुरुवारी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख यांनी दिला.
देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरूवारी स्थायी समितीची बैठक झाली. यावेळी चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीवरून जोरदार चर्चा झाली. जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमार्फत हा निधी खर्च केला जात नसल्याची बाब सदस्यांनी सभागृहात मांडली. चौदाव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींना शिक्षण व आरोग्यावर २५ टक्के, तर दलित वस्तीसाठी १0 टक्के निधी खर्च करणे बंधनकारक आहे. मात्र जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायती हा निधी खर्च करीत नाहीत. त्यावर ग्रामपंचायत अधिनियम कलम (३९) नुसार जे ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच, सदस्य आपल्या कर्तव्यात कसूर करतील, त्यांना अपात्र ठरविण्याची कारवाई विभागीय आयुक्तांकडून करण्यासाठीचे प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश देशमुख यांनी दिले.
नदीकाठावरील गावांमध्ये पावसाळ्यात ग्रॅस्ट्रोसारख्या साथीचे रोग येण्याचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे अशा गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्यात वापरण्यात येणारे टीसीएलचे प्रमाण, गुणवत्ता याची तपासणी करून घेण्याच्या सूचना यावेळी स्थायी समिती सदस्यांनी आरोग्य विभागाला दिल्या. दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या स्वीय निधीतून राबविल्या जाणाºया महाआरोग्य शिबिराला ५0 लाख रूपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली.
ग्रामविकास विभागाच्या निर्णयानुसार जिल्हा रोजगार कार्यालयाकडे नोंद असणाºया बेरोजगार डी.एड्. व बी.एड्.धारकांना जिल्हा परिषद शाळेत कंत्राटी पध्दतीने तात्पुरती नियुक्ती देण्यात येणार आहे. त्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत, त्यांना रिक्त जागांवर नियुक्ती देऊ, असेही संग्रामसिंह देशमुख यांनी सांगितले.