सांगली : केवळ सांगली शहरातच नव्हे, तर संपूर्ण देशभरातच पूरनियंत्रण रेषेच्या आत घरे बांधण्यात येत आहेत व त्याला परवानगीही देण्यात येत आहे. पुरासारखी भयंकर परिस्थिती आल्यानंतर ही बाब लक्षात येते. पूर नियंत्रण रेषेत घरांच्या बांधकामांना परवानगी देणे, ही बाब गंभीर असून पूरपट्ट्यात घरांना परवानगी देणा-या अधिकारी व बांधकाम करणा-या बिल्डरांवरही कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिला.महाजन म्हणाले की, विक्रमी झालेल्या पावसाचा कोणत्याच यंत्रणेला अंदाज आला नाही. तरीही पूरपट्ट्यात झालेले अतिक्रमण व नैसर्गिक नाले सपाट झाल्यानेही पुराची तीव्रता वाढली आहे. ही बाब गंभीर असून पूर नियंत्रण रेषेच्या आत घरे बांधणाऱ्यांचे दुसºया जागी पुनर्वसन करणे व या भागात घरे होणार नाहीत याची प्रशासनाने काळजी घ्यायला हवी. महापालिकेच्या आयुक्तांचा बंगला पूरपट्ट्यात येत असेल, तर याचीही चौकशी करण्यात येईल.
पाणी पातळी कमी होत असल्याने मदत कार्याला वेग येणार आहे. आता स्वच्छता व रोगराई पसरणार नाही यासाठी प्रशासनाचे प्राधान्य असणार आहे. येत्या आठ दिवसात पूरस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. सांगली शहरात दोन दिवसांत पाणी पुरवठा सुरू करण्याबाबत नियोजन करण्याचे आदेश दिले आहेत.सांगलीत वेगाने कमी होतेय पाणीसांगली जिल्ह्यातील महापुराचे पाणी ओसरण्याची गती वाढली असून गेल्या चोवीस तासात चार फुटाने पाणी पातळी घटल्याने, अनेक रस्ते, वस्त्या महापुराच्या कवेतून सुटल्या आहेत, मात्र सांगली-कोल्हापूर आणि सांगली-इस्लामपूर हे प्रमुख मार्ग अद्याप सुरू झालेले नाहीत. कोयना व वारणा धरणातील विसर्ग अत्यंत कमी झाल्याने जिल्ह्यातील पूरस्थिती येत्या दोन दिवसात आटोक्यात येण्याची शक्यता आहे. कोयना धरणातून सोमवारी सायंकाळी ३६ हजार ३१० व वारणा धरणातून ७ हजार ५१३ क्युसेकपर्यंत विसर्ग कमी करण्यात आला आहे.पूर ओसरल्यानंतर चौकशी समिती स्थापन करावी. पूरस्थितीला जबाबदार असलेल्या अधिकाºयांवर कारवाई व्हावी, यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार आहे. अधिकाºयांवर कारवाई होईल.- सुभाष देशमुख, मदत व पुनर्वसन मंत्री