सांगली : शासनाच्या प्रस्तावीत शक्तिपीठ महामार्गामुळे जिल्ह्यातील अल्पभूधारक शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत. शेतकऱ्यांचे जीवन उद्ध्वस्त हाेणार असल्यामुळे प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग शासनाने रद्द करावा, अशी मागणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी गुरुवारी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली. तसेच शासनाच्या निषेधाच्या जोरदार घोषणाही शेतकऱ्यांनी दिल्या. शक्तिपीठ महामार्गासाठी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये जमिनी देणार नाही, असा पवित्राही शेतकऱ्यांनी घेतला.शक्तिपीठ महामार्ग शेत बचाव कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. यावेळी किसान सभेचे प्रदेशाध्यक्ष उमेश देशमुख, नागरिक जागृती मंचचे सतीश साखळकर, स्वाभिमानी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे, संग्राम पाटील, प्रवीण पाटील, उदय पाटील, मणेराजुरीमधील शेतकरी प्रभाकर तोडकर, सुनील पवार, सुभाष चव्हाण, भाऊसो जाधव, प्रकाश साळुंखे, कुमार पवार, अमरदीप यादव आदी उपस्थित होते. या आंदोलकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, शक्तिपीठ महामार्ग आटपाडी, कवठेमहांकाळ, तासगाव, मिरज तालुक्यातून जात असून या महामार्गात येणारी शेती ही पूर्णपणे बागायती जमीन आहे. जिल्ह्यातील सिंचन योजना पूर्ण झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी स्वतःचे भांडवल घालून जमिनी विकसित केल्या आहेत. त्यामुळे या जमिनींचा बाजारभाव हा गगनाला भिडला आहे.
शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार शासन रेडिरेकनरचा दर गृहित धरून या जमिनींचे मूल्यांकन करणार आहे. ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकानुसार राज्य अगर राष्ट्रीय महामार्गाच्या लगत असलेल्या जमिनीचे मूल्यांकन एक गुणांकाने करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. अशा सर्व कायदेशीर नियमानुसार शेतकऱ्यांना महामार्गासाठी जमिनी द्यायला परवडत नाही. काही अल्पभूधारक शेतकरी शक्तिपीठ महामार्गामुळे भूमिहीन होणार आहेत.