शहरात ६५ धोकादायक इमारती

कारवाई शून्य : महापालिकेकडून नोटिसीचे कागदी घोडे नाचविण्याचे काम

शीतल पाटील---सांगली -महापालिका क्षेत्रात ६५ हून अधिक धोकादायक इमारती आहेत, ज्या पावसाळ्यापूर्वी पाडणे आवश्यक आहे. पालिकेच्या मालमत्ता विभागाने या धोकादायक इमारतींच्या मालकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. पावसाळा तोंडावर आला की महापालिकेकडून नोटिसांचे कागदी घोडे नाचविले जातात. प्रत्यक्षात कारवाई मात्र शून्य असते. दोन दिवसांपूर्वी स्टेशन चौकातील एक इमारत कोसळली. त्यात कोणीच रहिवासी नसल्याने जीवित हानी झाली नाही. पण हीच दुर्घटना रहिवासी क्षेत्रात घडली तर काय? पण याची फिकीर महापालिका प्रशासनाला दिसत नाही. पावसाळा तोंडावर आला की दरवर्षी धोकादायक इमारतींचा विषय चर्चेच्या पटलावर येतो. आरोग्य विभागाच्या स्वच्छता निरीक्षकांकडून धोकादायक इमारतींचा सर्व्हे केला जातो. अशा इमारतींची यादी तयार होते. इमारत मालकांना महापालिका कारणे दाखवा नोटिसा बजावते. प्रत्यक्षात कारवाई मात्र होत नाही. सांगली शहरात धोकादायक इमारतींची संख्या १७ हून अधिक आहे, तर मिरज शहरात सर्वात जास्त धोकादायक इमारती आहेत. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी या इमारतींना धोकादायक म्हणून घोषित केले जाते. ही प्रक्रिया दरवर्षी राबविली जाते. पण त्यातून कारवाईचे प्रमाण मात्र शून्यच राहिले आहे. गेल्या तीन ते चार वर्षात महापालिकेने केवळ पाच ते सहा इमारती पाडल्या आहेत. यावरूनच कारवाईची तीव्रता व प्रशासनाच्या गांभीर्याची कल्पना येते.
सोमवारी रात्री स्टेशन चौकातील हॉटेल विहारच्या पाठीमागील बाजूस असणारी एक धोकादायक इमारत कोसळली. या इमारतीत सध्या कोणीच राहत नव्हते. त्यामुळे जीवित हानी झाली नाही. मात्र अशी घटना कधीही घडू शकते. यादृष्टीने महापालिका प्रशासन किती गंभीर आहे?, असा प्रश्न उपस्थित होतो. धोकादायक इमारत ठरवून ती पाडण्यातही प्रशासनाचा स्वार्थ असतो. नगरसेवक, पदाधिकारी, राजकीय नेत्यांच्या स्वार्थापोटी धोकादायक इमारती पाडल्या जातात. त्या इमारतीत कुळ असेल तर मात्र मोठा वाद होतो. त्याचा अनुभव माळी गल्लीतील इमारत पाडण्याच्या कारवाईवेळी प्रशासनाला आला. महापालिकेने एका धोकादायक घराची एक भिंत पाडली, तर मूळ मालकाने संपूर्ण घर पाडण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून मोठा वाद झाला होता. असे प्रकार वारंवार घडत असतात.
महापालिकेकडे धोकादायक इमारतींची व्याख्याही अद्याप स्पष्ट नाही. पावसाळ्यात कुठलीही दुर्घटना घडू नये यासाठी अशा धोकादायक इमारती घरमालकांनी स्वत:हून पाडून घ्यायच्या असतात. यासाठी सुरुवातीला महापालिका नोटिसा बजावते. यंदा ६५ धोकादायक इमारतींना नोटिसा बजावल्या आहेत. या इमारतमालकांनी स्वत:हून उतरवून घ्यायच्या आहेत. पण या इमारती पाडायला गेले तर कुठे कुळाचा वाद समोर येतो, तर कुठे भाडेकरूंचा प्रश्न असतो. अशा इमारतीबाबत मूळ मालक मात्र धोकादायक इमारत पाडण्यासाठी आग्रही असतो. पण त्यात काही न्यायप्रविष्ट बाब असेल, तर महापालिकेची कोंडी होते. पण त्यावर अद्याप प्रशासनाला पर्याय सापडलेला नाही.


महापालिकेची : इमारत धोकादायक
महापालिकेच्या मुख्यालयासमोरील अतिथीगृहाचीच इमारत धोकादायक बनली आहे. पालिकेने या इमारतीवर तसा फलकही लावला आहे. या जागेवर बीओटीतून व्यापारी संकुल उभारण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. त्यासाठी या इमारतीचे स्ट्रक्चर आॅडीटही करण्यात आले. पालिकेच्या पॅनेलवरील आर्किटेक्टनेही इमारत धोकादायक असल्याचा अहवाल दिला होता. तरीही ही इमारत उतरवून घेतली गेलेली नाही. यावरून पालिकेचे प्रशासन धोकादायक इमारतीबाबत किती गंभीर आहे, याचा प्रत्यय येतो.


प्रशासनाची कोंडी
शहरातील धोकादायक इमारत पाडायला गेले, तर यातील कुळे आडवी येतात. घरमालकालाच आपली धोकादायक इमारत पाडून भाडेकरुला घालवायचे असते. यामुळे बहुतेक मालक स्वत:हून महापालिकेला पत्र देऊन धोकादायक इमारत पाडा, असे सांगतात. इमारत पाडायला जेव्हा महापालिका जाते, तेव्हा भाडेकरू न्यायालयात गेलेला असतो. भाडेकरू व मालकाच्या वादात महापालिकेला प्रतिवादी केलेले नसते. जेव्हा इमारत पाडण्यासाठी पथक जाते, तेव्हा न्यायालयीन बाबी समोर येतात. मग महापालिकेला हात हलवत मागे फिरावे लागते.