बँकांच्या संपामुळे जिल्ह्यात सहा हजार कोटींची उलाढाल ठप्प

सांगली : बँकांच्या राष्ट्रव्यापी संपाचा परिणाम जिल्ह्यातील मोठ्या आर्थिक व्यवहारांना बसला आहे. बँकिंग क्षेत्रातील केवळ रोकडच्या चार हजार कोटींची, धनादेश व अन्य आर्थिक व्यवहारांची दोन हजार कोटींची, अशी एकूण तब्बल सहा हजार कोटींची उलाढाल ठप्प झाली असून, मार्च महिन्यातच चार दिवस बँका बंद राहिल्याने कर्जवसुलीवरही मोठा परिणाम दिसून येत आहे.

केंद्र सरकारने घेतलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरण धोरणाला विरोध करण्यासाठी जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत बँक कर्मचारी सोमवार (दि. १५) पासून दोन दिवस संपावर गेले आहेत. शनिवारी व रविवारी बँकांची शासकीय सुटी होती. त्यानंतर सोमवारी व मंगळवारी संप झाल्याने सलग चार दिवस बँका बंद राहिल्याने जिल्ह्याची आर्थिक उलाढाल ठप्प झाली आहे. किरकोळ व्यवहारासाठी पेमेंट वॉलेटचा वापर केला जात आहे.

सांगली जिल्ह्यात राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या १५८ व ग्रामीण बँकेच्या ४ अशा एकूण १६२ शाखा आहेत. त्यांतील एक हजार ९०० कर्मचारी संपावर आहेत. शनिवार व रविवार धरून चार दिवस बँकांचे काम ठप्प राहिले. त्यामुळे बँकेतील रोकडीच्या माध्यमातून होणारी दोन दिवसांतील चार हजार कोटींची उलाढाल, तर धनादेश, ड्राफ्ट, आरटीजीएस या माध्यमातून हाेणारी सुमारे दोन हजार कोटींची उलाढाल ठप्प झाली आहे. दोनच दिवसांच्या संपामुळे बँकिंग क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला आहे. दोन खासगी बँकांच्या कर्मचाऱ्यांनीही युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सच्या संपास पाठिंबा दिला.

चौकट

एटीएममध्ये खडखडाट

जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या अनेक एटीएममध्ये रोकड संपली आहे. खासगी बँकांच्या एटीएममध्ये रोकडची उपलब्धता होती; मात्र राष्ट्रीयीकृत बँकांचे कामकाज चार दिवस बंद राहिल्याने रोकडीचा तुटवडा निर्माण झाला आहे.

चौकट

ई-पेमेंटच्या माध्यमातून व्यवहारामुळे तातडीच्या व्यवहारांना अडचणी आल्या नाहीत. दैनंदिन खरेदी, व्यापार, उद्योग यांच्यासमोर फारशा अडचणी आल्या नाहीत.

चौकट

कर्जवसुलीवर परिणाम

मार्चअखेर असल्याने बँकांसमोर सध्या कर्जवसुलीचे मोठे आव्हान आहे. राष्ट्रीयीकृत बँक कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे कर्जवसुली ठप्प झाली. मार्च महिना व आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघे १५ दिवस राहिले असताना संप केल्याने त्याचा मोठा फटका बसला आहे.

कोट

बँक कर्मचाऱ्यांच्या या संपाला दोन खासगी बँक कर्मचाऱ्यांनी पाठिंबा देण्यामागे खासगीकरणाची झळ कारणीभूत आहे. त्यामुळे शासनाच्या खासगीकरणाचा फटका सामान्य नागरिक, शेतकरी व ग्रामीण भागातील प्रत्येक घटकाला बसणार आहे.

- लक्ष्मीकांत कट्टी, अध्यक्ष, युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स, सांगली