सांगली जिल्हा परिषदेत वर्षभरात नव्या ५०४ ठेकेदारांची भर, ठेकेदार होण्याकडे तरुणांचा कल 

नाेंदणीसाठी अशी लागतात कागदपत्रे

सांगली : सध्या सिव्हिल इंजिनिअरिंग आणि स्थापत्य अभियंता पदवी घेऊन ठेकेदार होण्याकडे तरुणांचा कल वाढल्याचे दिसत आहे. गेल्या वर्षभरात ५०४ सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांची जिल्हा परिषदेकडे नोंदणी झाली असून, आतापर्यंत दोन हजार २२२ अभियंत्यांची नोंदणी झाली. सिव्हिल अभियंता पदवी व पदविका मिळवूनही नोकरी मिळत नसल्याने तरुण ठेकेदारीकडे वळल्याचे दिसत आहे.शासकीय कंत्राट घेण्यासाठी परवाना घेणे आवश्यक आहे. आर्थिक स्थिती चांगली आणि कामे करण्याचा काही वर्षांचा अनुभव गाठीशी असेल तर ठेकेदारी करण्याचे तरुण धाडस करत होते. आता चित्र बदलले आहे. कामाचा अनुभव असो की नसो सिव्हिल अभियंता पदवी घेतल्यानंतर तरुण शासकीय कामे घेण्यासाठी जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडे येत आहेत.पूर्वी ठेकेदार होण्यासाठी नोंदणी करण्याचे प्रमाण कमी होते; पण सध्या वाढल्याचे शासकीय आकडेवारी सांगत आहे. २०२१-२२ मध्ये सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांची एक हजार ३६७ संख्या होती. यामध्ये ३५० सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांची भर पडून एक हजार ७१७ झाली. २०२२-२३ या वर्षात ५०४ सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांची नव्याने नोंदणी झाली आहे. यामुळे सध्या दोन हजार २२२ संख्या झाली आहे. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांची नोंदणी वाढली आहे. दोन ते तीन वर्षांत दुप्पट नोंदणी झाली आहे; पण तेवढ्या प्रमाणात कामे मिळत नसल्याची त्यांची खंत आहे. नोंदणीच्या संख्येनुसार कामे मिळावीतशासनाने सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन कामे दिली पाहिजेत. मिरज तालुक्यातच पाचशेहून अधिक अभियंत्यांची नोंदणी आहे; परंतु जिल्हा परिषदेकडून केवळ दोन कामे मिळाली. उर्वरित अभियंत्यांनी काय करायचे, असा सवालही सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेचे अध्यक्ष महावीर पाटील यांनी उपस्थित केला.नाेंदणीसाठी अशी लागतात कागदपत्रेनियमित ठेकेदार म्हणून परवाना मिळविण्यासाठी इच्छुक ठेकेदारांना वय, रहिवासी दाखला, खासगी कामे केल्याच्या अनुभवाचे प्रमाणपत्र, जेवढ्या रकमेची कामे करायची त्या दुप्पट रकमेची कामे केल्याचे आर्किटेक्ट प्रमाणित प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे लागतात. या कागदपत्रांची पुर्तता हाेत असल्यासच परवाना दिला जाताे, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.६१६ मजूर सोसायट्यांची नोंदणीजिल्ह्यात सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांची दोन हजार २२२ नोंदणी असून मजूर सोसायट्यांची संख्या ६१६ आहे. मजूर सोसायट्यांच्या तुलनेत अभियंत्यांची संख्या जास्त असूनही त्यांना ३३ टक्केच कामे मिळत होती. अभियंत्यांच्या तक्रारीनंतर शासनाने सध्या ४० टक्क्यांपर्यंत प्रमाण केले आहे.