लोकमत न्यूज नेटवर्कसांगली : लोकायुक्तांनी दिलेल्या आदेशानुसार महापालिका आयुक्तांनी शनिवारी ठाण्याच्या एस. एम. सी. इन्फ्रास्ट्रक्चर या ड्रेनेज ठेकेदार कंपनीस ५० लाखांच्या दंडाची नोटीस बजावली. बेकायदेशीरपणे आलेला ९० लाखांच्या दरवाढीचा प्रस्तावही थांबविण्यात आला आहे. दंड ठेकेदाराच्या बिलातून कपात करण्याचेही आदेश दिले आहेत.
या प्रकरणी उपमहापौर गटाचे नेते सदस्य शेखर मानी यांनी लोकायुक्तांकडे तक्रार केली होती. लोकायुक्तांनीही डेÑेनेज गैरव्यवहारप्रकरणी चौकशीचे आदेश आयुक्तांना दिले होते. ३० एप्रिल २०१३ च्या आदेशाप्रमाणे ठाण्याच्या एसएमसी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. कंपनीला काम दिले होते. काही अडचणीमुळे २०१४ ला काम सुरु झाले. पंपहाऊसची जागा निश्चित नसल्याने काम रेंगाळले होते. त्याचप्रमाणे ठेकेदाराने वारंवार सूचना देऊनही अधिकारी, कारभारी यांनी संगनमत करुन योजना रखडवली. एसटीपीची कामे, शामरावनगरअंतर्गत मुख्य सिव्हर नलिका कामाबाबत, शेरीनाला ट्रंकलाईन मुख्य काम, धामणी रोड मुख्य सिव्हर नलिकेचे काम, कोल्हापूर रोडवरील पंपिंग स्टेशनचे काम आदी कामांबाबत आयुक्त खेबूडकर यांनी ठेकेदाराला वारंवार सूचना दिल्या होत्या. तरीही ही कामे ठेकेदाराने वेळेत केली नाहीत.
केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेतंर्गत मिरज शहरासाठी ११४ कोटींची नळ पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यात आली होती. मिरजेसाठी एकूण मूळ ११४ कोटींची ही योजना अनुक्रमे ५० व ५३ टक्केज्यादा दराने मंजूर केल्याने ती १८० कोटींवर पोहोचली व भाववाढीसह २०० कोटींवर पोहोचली आहे. त्यापैकी ९० कोटींची बिले दिली आहेत. तीन-चार वर्षापासून ही योजनाच रखडली आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही एकही लाईन सुरू नाही. सांगली-मिरजेच्या प्रकल्पाचे काम अपूर्ण आहे. या योजनेला दिलेल्या मुदतवाढीचा कालावधीही २९ एप्रिल २०१७ रोजी संपला आहे. आतापर्यंत सहा कोटींची बेकायदेशीर भाववाढ दिली आहे. उत्पादन शुल्क कर चुकविल्याबद्दल लेखापरीक्षणात १ कोटी ६० लाखांचा दंड ठोठावला आहे.नगरसेवक शेखर माने म्हणाले, योजना सुरु झाल्यापासूनच महापालिका कारभारी, अधिकारी-ठेकेदारांचे संगनमत असल्याचे उघड झाले आहे. निविदा दरवाढ, ठेकेदाराला अॅडव्हान्स रक्कम देणे, नियमबाह्य भाववाढ, मुदतवाढ देण्याबाबत जीवन प्राधिकरणच्या अधिकाºयांनी दिलेले अहवाल या योजनेतील गैरव्यवहाराचे पुरावे आहेत. जीवन प्राधिकरणचे यातील एक अधिकारी नुकतेच निवृत्त झाले. त्याआधी त्यांनी ठेकेदाराला भाववाढ देणे, दंड न आकारणे याबाबतचा अनुकूल अहवाल दिला होता.
परंतु सांगली व मिरज ड्रेनेज योजना सुरुवातीपासून संथगतीने व गैरकारभाराने २०१३ पासून सुरु आहे. आम्ही योजना कार्यान्वित व्हावी, भ्रष्टाचारमुक्त व्हावी, कामे जलदगतीने पूर्ण व्हावीत तसेच ठेकेदार वेळेत काम करत नसल्याने त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई करून नियमबाह्य भाववाढ देऊ नये, अशी मागणी पुराव्यानिशी लोकायुक्त यांच्याकडे केली होती. याप्रकरणी लोकायुक्तांकडून महापालिका आयुक्त व राज्य शासनास तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेशही आले होते. त्याप्रमाणे आयुक्तांनी आमच्या मागणीनुसार प्रथम सुमारे ९५ लाख रुपयांची नियमबाह्य भाववाढ रोखली आहे. ठेकेदारास दरमहा १२ लाखप्रमाणे ४ महिन्यांचा ५० लाख दंड वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत.योजनेचा मार्ग मोकळाही रक्कम ठेकेदाराच्या येणाºया बिलातून कपात करण्यात येणार आहे. ठेकेदाराने ही योजना आॅक्टोबरअखेर सुरु करण्याचे मान्य केले आहे. तसे न झाल्यास ठेकेदारास काळ्या यादीत घालण्याचे आयुक्तांनी मान्य केले आहे.