लोंढे प्रकरणातील ४३ शिक्षकांवर गंडांतर येणार

नियमबाह्य नोकरभरती : चौकशी अहवालात ठपका; जिल्ह्यातील ८८ शिक्षकांचे पगार लवकरच

सांगली : तत्कालीन प्रभारी शिक्षणाधिकारी डी. सी. लोंढे यांनी जिल्ह्यातील आरक्षित पदांवर खुल्या प्रवर्गातील ४३ शिक्षकांना नियुक्ती दिली असून, उपसंचालकांच्या चौकशीत या शिक्षकांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. आता त्यांच्या नोकरीवर गंडांतर येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. उर्वरित ८८ शिक्षकांच्या प्रस्तावांची छाननी पूर्ण झाली असून त्यांचे पगार लवकरच सुरू होतील, अशी माहिती शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे उपशिक्षणाधिकारी म्हणून कार्यरत असताना डी. सी. लोंढे यांच्याकडे २०१० मध्ये माध्यमिक शिक्षण विभागाचा प्रभारी शिक्षणाधिकारी पदाचा पदभार होता. या कालावधित त्यांनी १९० शिक्षकांना नियुक्ती दिली होती. या नियुक्तीविरोधात काही शिक्षकांनीच राज्य शासनाकडे लेखी तक्रार केली होती. यामध्ये आरक्षित पदावर खुल्या प्रवर्गातील शिक्षकांची नियुक्ती करून रोस्टर डावलले असल्याची तक्रार होती. नियमात बसत नसतानाही नियुक्त्या दिल्याचा आरोप लोंढे यांच्यावर होता. या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन लोंढे यांना शासनाने निलंबित केले होते. शिवाय १९० शिक्षकांचे पगार थांबविले होते. माध्यमिक विभाग आणि शिक्षण उपसंचालक यांच्यामार्फत या सर्व शिक्षकांच्या प्रस्तावांची चौकशी सुरू होती. चौकशीचे पहिले दोन टप्पे संपले आहेत. पहिल्या टप्प्यात दोषी नसलेल्या ५९ शिक्षकांचे पगार सुरू केले आहेत. उर्वरित १३१ शिक्षकांच्या प्रस्तावांची छाननी सुरु होती. यामध्ये ८८ शिक्षकांच्या प्रस्तावांमध्ये गंभीर त्रुटी नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे या शिक्षकांचे पगार येत्या आठ दिवसात सुरु होण्याची शक्यता आहे. परंतु, आरक्षित जागांवर नियुक्त केलेल्या ४३ शिक्षकांच्या नियुक्तीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या शिक्षकांना नोकरी गमवावी लागण्याची शक्यता शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. अनुसूचित जाती व जमातीच्या जागांवर काही शिक्षकांच्या नियुक्त्या असल्यामुळे शासनाकडून गंभीर दखल घेतली गेली आहे. आरक्षण डावलून नियुक्ती दिल्याबद्दल लोंढे यांच्यावर पुढील कारवाई होण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)


विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार
अनुसूचित जाती, जमाती व अन्य मागासवर्गीयांच्या जागांवर खुल्या प्रवर्गातील शिक्षकांच्या नियुक्त्या देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी कास्ट्राईब कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गणेश मडावी यांनी विभागीय आयुक्त व मागासवर्गीय कक्षाकडे केली आहे.