जिल्ह्यातील कारखान्यांना ३६० कोटींचा तोटा

अरुण लाड यांची माहिती

एका वर्षात साखरेचे दर ३२०० रुपये क्विंटलवरून १९०० रुपयांपर्यंत उतरले. त्यामुळे साखर उद्योग सध्या मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. दुसरीकडे ऊस उत्पादकांना अद्याप एफआरपी दरानुसार बिले मिळालेली नाहीत. यावर शासनाने काय केले पाहिजे, या सर्व प्रश्नांवर कुंडल येथील क्रांती साखर कारखान्याचे अध्यक्ष अरुण लाड यांच्याशी साधलेला हा थेट संवाद...
साखर उद्योगासमोरील समस्या आणि त्या निर्माण होण्याची कारणे कोणती?
- साखर उद्योग अडचणीत येण्यास राज्य आणि केंद्र शासनाची चुकीची धोरणेच जबाबदार आहेत. साखर उद्योग हा ग्रामीण भागातील शेतीमाल प्रक्रियेवरील फार मोठा उद्योग असून कोट्यवधी जनता यावर अवलंबून आहे. या उद्योगाशी राजकारण न करता शासनाने किमान पंधरा ते वीस वर्षाचे ठोस धोरण आखण्याची गरज आहे. परंतु पूर्वीच्या आणि आताच्याही केंद्र आणि राज्य सरकारने ते केले नाही. आयात आणि निर्यातीचे ठोस धोरण राबविले नाही. देशात साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाल्यानंतर आयात साखरेच्या करात वाढ करण्याची गरज होती. तरीही केंद्र शासनाने ती केली नाही. मोठ्याप्रमाणात साखरेची आयात झाल्यामुळे देशातील साखरेचे दर उतरले. २०१४-१५ या वर्षातील उसाचा एफआरपी दर ठरविला, त्यावेळी ३२०० रुपये क्विंटल साखरेचा दर होता. कारखान्यांचे गळीत हंगाम सुरु झाल्यानंतर तो क्विंटलला २५०० रुपये होता आणि सध्या तर क्विंटलला १९०० रुपये दर झाला आहे. क्विंटलला जवळपास सरासरी ४०० ते ६०० रुपये फरक राहिला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील १६ साखर कारखान्यांना जवळपास ३६० कोटींचा तोटा झाला आहे. यामुळे साखर कारखाने प्रचंड शॉर्ट मार्जिनमध्ये गेल्यामुळे ते ऊस उत्पादकांना एफआरपीनुसार दर देऊ शकले नाहीत.
भाजप सरकारने मुद्दाम साखर उद्योगाच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे का?
- देशात विक्रमी साखरेचे उत्पादन झाल्यामुळे आयात साखरेवर जादा कर लावण्याची गरज होती. साखर कारखानदार जीव तोडून आयात कर वाढवून देशातील कच्ची साखर निर्यातीस अनुदान देण्याची मागणी करीत होते, तरीही सरकारने कारखानदारांची भूमिका जाणून घेतली नाही. यामुळेच साखर उद्योग सध्या फार मोठ्या अडचणीत सापडला आहे. याला भाजप सरकारची चुकीची धोरणेही जबाबदार आहेत. महाराष्ट्र सरकारने तर साखर उद्योगाबाबत मुद्दाम आडमुठी भूमिका घेतल्यामुळे कारखान्यांबरोबरच शेतकरीही आर्थिक अडचणीत सापडला. या उद्योगाला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी शासनाने कारखान्यांना अनुदान देण्याची गरज होती. तेही वेळेत दिले नाही. बिनव्याजी कर्जही वेळेत मिळाले नाही. भाजप सरकारला शेतकऱ्यांपेक्षा उद्योजक महत्त्वाचे वाटत आहेत. त्यामुळे त्यांनी अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या पिकाची भरपाई म्हणून दोन हजार कोटी रुपये दिले, तर दुसऱ्या बाजूला तोट्यातील मोबाईल कंपनीला मात्र ३२०० कोटी रुपये अनुदान दिले. वास्तविक ७५ टक्के जनता शेती आणि शेतीपूरक उद्योगांवर अवलंबून आहे, हेही सरकारमधील धोरण राबविणाऱ्यांना कळत नाही.
साखर कारखाने अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी शासनाने काय केले पाहिजे?
- साखर उद्योगावर कोट्यवधी लोक अवलंबून आहेत. लाखो कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्या मिळाल्या असून, त्यांची आणि शेतकऱ्यांची कुटुंबे त्यावर अवलंबून आहेत. हे लक्षात घेऊन शासनाने किमान पंधरा वर्षांचे आयात व निर्यातीचे धोरण ठरविले पाहिजे. ब्राझीलमध्ये पेट्रोलमध्ये २५ टक्के इथेनॉल सक्तीने वापरले जात आहे. त्यानुसार भारतातही पेट्रोलमध्ये १५ टक्के इथेनॉल वापरण्याची सक्ती केली पाहिजे. साखर कारखान्यांना करामध्ये सवलती देऊन बिनव्याजी कर्ज तातडीने उपलब्ध झाले पाहिजे. कच्ची साखर निर्यात करण्यासाठी अनुदान दिले तरच, भविष्यात साखर कारखाने गळीत हंगाम घेऊ शकतील, अन्यथा फार मोठ्या संकटात साखर उद्योग जाण्याची शक्यता आहे. परिणामी ऊस उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
कारखानदार आणि सरकारच्या वादात शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार बिले मिळाली नाहीत. त्यांना ती कधी मिळणार?
- साखरेचे दर उतरल्यामुळे कारखाने शॉर्ट मार्जिनमध्ये गेले आहेत. म्हणूनच शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार बिले दिली नाहीत. परंतु, सरकारने सध्या बिनव्याजी कर्ज मंजूर केल्यामुळे येत्या आठवड्यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार बिले दिली जातील.
येत्या गळीत हंगामाचे नियोजन काय?
- राज्य सरकारने बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे. शिवाय राज्य बँकेकडूनही अर्थसाहाय्य उपलब्ध होणार आहे. यामुळे आर्थिक अडचणीतून साखर उद्योग बाहेर पडण्यास मदत होईल. तसेच सध्या साखरेचे दरही वाढू लागले आहेत, ही एक जमेची बाजू असल्यामुळे निश्चितच येणारा गळीत हंगाम सर्वच कारखाने यशस्वीरित्या पूर्ण करतील.
अशोक डोंबाळे