जत तालुक्यातील ३५ हजार मजुरांचे स्थलांतर

गळीत हंगाम सुरू : दुष्काळी परिस्थितीमुळे ऊस तोडणी कामगारांच्या संख्येत मोठी वाढ

गजानन पाटीलल्ल संख
राज्यातील ऊस गळीत हंगाम सुरू झाल्याने जत तालुक्यातील ऊस तोडणी मजुरांचे स्थलांतर सुरू झाले आहे. दुष्काळी परिस्थिती, वाया गेलेला पीक हंगाम, पावसाची दडी, बिब्ब्या रोगामुळे धोक्यात आलेल्या फळबागा यामुळे शेतमजूर ऊस तोडणीसाठी बाहेर पडत आहेत. यावर्षी मजुरांना कारखान्याकडून कमी अ‍ॅडव्हान्स रक्कम मिळूनही ऊसतोडणीसाठी जादा मजूर स्थलांतरित होत असल्याचे चित्र आहे. जत तालुक्यातून ३५ हजार मजुरांचे स्थलांतर झाले आहे.
जिल्ह्यामध्ये विस्ताराने सर्वांत मोठा असणारा जत तालुका निसर्गाच्या अवकृपेने १९७२ पासून दुष्काळी तालुका म्हणून ओळखला जात आहे. पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने जिराईत क्षेत्र अधिक आहे. तालुक्यात जिराईत क्षेत्र ६१ हजार २९९ हेक्टर, तर बागायत क्षेत्र २२ हजार ७५ हेक्टर आहे. शेतीचे लागवडीखालील क्षेत्र कमी असल्यामुळे सहा महिने जगायचे कसे, असा प्रश्न येथील जनतेला कायम भेडसावत आहे. त्यातूनच १९५० च्या दशकात येथील लोकांना ऊसतोडीचा मार्ग गवसला. अतिशय खडतर व बिकट वाटचाल असणारा हा पर्याय आज त्यांच्या जगण्याचा आधार बनला आहे.
शेतीमधून उत्पादित झालेल्या अन्नधान्याला बाजारात योग्य भाव मिळत नाही. नैसर्गिक संकटांचाही सामना करावा लागत आहे. डाळिंबावर बिब्ब्या रोगाचा प्रादुर्भाव, कमी झालेली पाण्याची पातळी यामुळे शेतकऱ्यांनी बागा काढून टाकल्या आहेत.
म्हैसाळ योजनेच्या सहाव्या टप्प्याचा प्रश्न ३० वर्षांपासून मार्गी लागलेला नाही. कृषी मालावर प्रक्रिया उद्योगाची निर्मिती झालेली नाही. लघुउद्योग व कुटिर उद्योग नाहीत. तारांकित एमआयडीसी झालेली नाही. कापसाचे उत्पादन होऊनही सूतगिरण्या सुरू झालेल्या नाहीत. द्राक्षबागा असून वाईन उद्योग नाही. त्यामुळे हजारो तरूण बेरोजगार राहिले. शेतीही बेभरवशाची बनली आहे. ऊसतोडीशिवाय दुसरा पर्यायच राहिला नाही.
मुकादमाच्या इशाऱ्यावर ऊसतोडणी मजूर स्थलांतरित होतात. सध्या ऊसतोडणी कामगारांच्या विविध प्रश्नांसाठी संघटनेकडून संपर्क सुरू आहे. लवादानी सरकारबरोबर बैठक करून निर्णय घेतला आहे. ऊसतोडणी मजुराच्या दरात २० टक्के वाढ, पाच वर्षांसाठी नवा करार, ऊसतोडणीचे मजूर जखमी, अपघाती मृत्यू झाल्यास त्यासंबंधी सामूहिक अथवा अन्य विमा योजना लागू करण्यासही लवादाने मंजुरी दिली. टनाला २२८ रुपये दर मिळणार आहे. पण ऊसतोडणी मजूर, वाहतूकदारांना निर्णय अमान्य केला आहे.
राज्य सरकारने विश्वासघात केल्याचा आरोप करीत कोयता बंद आंदोलन करण्याची तयारी सुरू केली आहे. पूर्णपणे मजूर एकजुटीने गावातून स्थलांतरित न होता संपावर गेले असते तर कदाचित या वर्षी तरी या मागण्या मान्य झाल्या असत्या. पण ही मोठी संधी संघटनेने घालवली आहे.
मजुरांची पळवापळवी : हाणामारीचे प्र्रकार
कर्नाटकमध्ये ऊस तोडणीसाठी जाणाऱ्या मजुरांची संख्या मोठी आहे. कृष्णा नदी काठालगतच्या भागामध्ये ऊसक्षेत्र अधिक आहे. अधिक काळ हंगाम चालणार आहे. नवीन कारखान्यांची संख्या अधिक आहे. ऊसक्षेत्र जास्त असल्यामुळे हंगाम सहा महिन्यांपर्यंत चालणार आहे. कारखान्याचे शेती अधिकारी ग्रामीण भागात आले असून, मजुरांची पळवापळव सुरू आहे. मजूर पळवापळवीमुळे वादावादी, मारामारीचे प्रकार घडत आहेत. रस्त्यावर, गावात सर्वत्र ऊस तोडणी मजुरांचे ट्रॅक्टर, वाहनेच दिसत आहेत.